जयपुर. प्रदेश के बेरोजगारों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से राज्य सरकार को 24 हजार 932 नए पद सृजित करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को वित्त विभाग से सहमति नहीं मिली है. इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भी जारी किया गया है.
प्रदेश में करीब 10 हजार पीईईओ और यूसीईईओ कार्यालयों में सहायक कर्मचारी, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के नए पद सृजित करने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था. शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा था. प्रस्ताव के अनुसार पीईईओ और यूसीईईओ के अधीन आने वाले स्कूलों की संख्या के हिसाब से कर्मचारियों के पद सृजित करने की मांग की गई थी.
इससे पीईईओ और यूसीईईओ कार्यालय में कार्यों को गति मिल सके. पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय विद्यालयों में अतिरिक्त नए पदों के सृजन के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग सहमत नहीं है. इससे बेरोजगारों को निराशा हाथ लगी है. इस प्रस्ताव से न सिर्फ प्रदेश के बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते खुलते बल्कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों (PEEO) और शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों (UCEEO) में कार्यों को भी गति मिलती.
पीईईओ के पास अलग से मंत्रालयिक कर्मचारी का पद नहीं है. इस कारण काम में देरी हो जाती है. इसे देखते हुए विभिन्न कर्मचारी संगठन पीईईओ और यूसीईईओ में नए पद सृजित करने की मांग उठाते आए हैं. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी अपने मांग पत्र में सहायक कर्मचारी और एलडीसी की भर्ती को शामिल किया है.
