जयपुर. भाजपा प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकाल रही है. किसानों के मुद्दे को लेकर (Vijaya Rahatkar targets Congress) भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी विजया रहाटकर ने राहुल गांधी की यात्रा से ठीक पहले प्रेस वार्ता कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने गहलोत सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए. साथ ही उन्हें झूठ की फैक्ट्री बताया.
विजया रहाटकर ने कहा कि राहुल गांधी पहले अपने वादे पूरे करें और इसके बाद ही राजस्थान में प्रवेश करें. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार किसान विरोधी है. किसानों को राहत देने की बजाय कांग्रेस ने किसानों की तकलीफें बढाई हैं. बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान किसानों को दी जाने वाली कई सुविधाओं को हालिया सरकार ने बंद कर दिया. तब 10 हजार रुपए बिजली की सब्सिडी के लिए दिया जा रहा था.
पढ़ें. सचिन पायलट का भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण देने का अनोखा अंदाज, खास टीशर्ट पहने आए नजर
राहुल गांधी झूठ की फैक्ट्री : विजया रहाटकर ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों की कर्ज माफी (Vijaya Rahatkar targets Rahul Gandhi) के वादे किए थे. खुद राहुल गांधी ने कहा था कि यदि उनकी सरकार राजस्थान में बनती है तो किसानों की कर्ज माफी की जाएगी. लेकिन आज तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई. विजया ने राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री भी बता दिया. उन्होंने कहा कि जो वादे किए हैं, वह वादे पूरे नहीं किए गए. ऐसे में नैतिकता के नाते राहुल गांधी को इस यात्रा को लेकर यहां प्रवेश करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए.
विजया ने कहा कि किसान बिजली के लिए परेशान है. किसानों से गहलोत सरकार ने छह घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन दो से तीन घंटे बिजली मिल रही है. जिस रूट से राहुल गांधी को निकलना है, वहां बिजली अब चौबीस घंटे उपलब्ध है. लेकिन बाकी राजस्थान में बेहाल, जनता का आक्रोश छुपाया नहीं जा सकता है. राहुल गांधी के क्षेत्र में अब यूरिया बांटा जा रहा है. जबकि यूरिया के नाम पर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है. किसानों की दुघर्टना में मृत्यु होने पर 10 लााख रुपए के बीमा का प्रावधान (BJP targets Bharat Jodo Yatra) है. सिंचाई के लिए टांके बनाने पर जो सब्सिडी दी जाती थी. लेकिन यह सब मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है. राज्य में 50 प्रतिशत उत्पादन बाजरे का होता है, लेकिन यहां समर्थन मुल्य पर सरकार किसानों से बाजरे की खरीद नहीं कर रही है.
