जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग को 31 अक्टूबर तक नगरीय निकायों के चुनाव कराने के निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के साथ अब यह तय हो गया कि अगर सरकार इस आदेश को ऊपरी अदालत में चेलेंज नहीं करती है तो 31 अक्टूबर को 129 नगरीय निकायों और 6 नगर निगम के चुनाव होने तय हैं
दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने 129 नगर निकाय और 6 नगर निगम के चुनाव के लिए शुरुआती तैयारी पूरी पहले से ही कर रखी हैं. इसको लेकर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का काम जुलाई में पूरा कर लिया गया है और अब अदालत के आदेश का परीक्षण करके जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किये जा सकते हैं.
आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 129 नगर निकायों के 4450 वार्डों में चुनाव होगा जिसमें 7400 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इसके साथ ही निकायों में 41 लाख 42 हजार 340 कुल मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे जिसमें से 21लाख 31 हजार 613 पुरुष और 20 लाख 10 हजार 646 महिला मतदाता होंगी इसके अलावा 84 थर्ड जेंडर शामिल है.
नगर निगम के 560 वार्डों में चुनाव होगा-
इसके के लिए 3 हजार 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. 35 लाख 98 हजार 49 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें से 18 लाख 16 हजार 290 पुरुष, 17 लाख 21 हजार 718 महिला मतदाता हैं इसके साथ ही 41 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. हालांकि मतदान केंद्रों के चुनाव आयोग की ओर से बदलाव भी हो सकता है. आयोग की और से जो तैयारी पूरी की हुई वह कोरोना काल से पहले की है अगर आयोग 31 अक्टूबर से पहले या 31 अक्टूबर तक चुनाव करवाता तो मतदान के केंद्रों की संख्या ज्यादा हो जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयोग तैयार-
राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव के लिए 1 लाख 10 हजार ईवीएम रखी हुई हैं. हालांकि आयोग चुनावी कार्यक्रम जारी करने से पहले स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कोरोना हालातों को लेकर फीड बैक ले सकता है. आयोग अभी हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी का परीक्षण करने के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे.
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आयोग करा रहा है ग्राम पंचायत चुनाव-
कोरोना संकट के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस गाइडलाइन जारी करते हुए अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव भी करवा रहा है. पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए जबकि तीन शेष चरणों में भी चुनाव होना बाकी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग मानसिक रूप से इस बात को लेकर तैयार है कि अगर कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव टालने नहीं पड़े तो अब चुनाव हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार 31 अक्टूबर तक संपन्न हो जाएंगे.
