जयपुर. प्रदेश की एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को दिए जाने वाले मोबाइल योजना को लेकर राजस्थान सरकार असमंजस में है. हालांकि विपक्ष के सवाल पर राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा कि यह योजना अभी प्रक्रियाधीन है और इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है. साथ ही यूनियन बजट में करों को लेकर किए गए दावे का भी जिक्र किया गया.
सराफ के सवाल पर कल्ला- भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर मंत्री बीडी कल्ला ने पटल पर अपनी बात रखी. कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा घोषणा की गई है जिसके तहत चिरंजीवी योजना के अधीन आने वाली एक करोड़ 33 लाख महिला मुखिया को 3 साल के लिए इंटरनेट एक्सेस के साथ ही मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाने हैं.
घोषणा के बाद 1 को भी नहीं मिला फोन- प्रदेश में एक करोड़ 33 लाख 82 हजार 981 परिवार 2023 तक पंजीकृत हैं. आज तक किसी परिवार को मुफ्त मोबाइल नहीं दिया गया है. इस पर कालीचरण सराफ ने कहा 2022 के बजट में मुख्यमंत्री ने एक करोड़ 33 लाख महिलाओं को इस स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी. अब दूसरा बजट घोषित होने जा रहा है लेकिन स्मार्टफोन किसी के पास नहीं है.
क्या योजना रद्द- सराफ ने सवाल किया तो क्या बिना बजट प्रावधान के यह घोषणा थीअगर प्रावधान था तो फिर अब तक मोबाइल क्यों नहीं दिए गए. यहां तक कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी स्मार्टफोन की जानकारी नहीं है तो क्या यह योजना निरस्त कर दी गई है. इस पर कल्ला ने सदन को बतायाकि मोबाइल देने के लिए राज्य सरकार की ओर से बारह सौ करोड़ का प्रावधान किया गया था, फिर सप्लीमेंट्री डिमांड में इसे बढ़ाकर पैंतीस सौ करोड़ कर दिया गया. वर्तमान में भी 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मंत्री कल्ला ने कहा कि इसकी प्रक्रिया चल रही है. जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा सरकार मोबाइल देना शुरू कर देगी.
कटारिया ने शुचिता पर उठाए सवाल- इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बजट घोषणा 22- 23 है. फिलहाल इसके 1 महीने 26 दिन बाकी हैं ऐसे में क्या बजट घोषणा की कोई सेंटिटी है या नहीं. इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बजट घोषणा की Sanctity होती है तभी तो इसका प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है. केंद्र सरकार ने भी मोबाइल फोन के करों के संशोधन में बदलाव किया है, ऐसे में अभी राज्य सरकार इन सभी प्रावधानों को देख रही है.
