जयपुर. राजस्थान में रिलायंस जियो ने अपनी 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाह टेक्नो हब से इसकी शुरुआत (CM Gehlot launched Reliance Jio 5G service) की. इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज के जमाने में इंटरनेट काफी जरूरी है और अब लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने इंटरनेट की लत को अफीम जैसा बताया.
इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है. क्योंकि इंटरनेट सबसे अधिक जरूरी चीज बन चुकी है. गहलोत ने कहा कि फिलहाल 3 जिलों से इसकी शुरुआत की जा रही है, लेकिन जल्द ही राज्य के हर गांव तक 5G सेवाओं को पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि फास्ट इंटरनेट सभी के लिए जरूरी हो चुका है. इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में उतरना चाहिए और केंद्र सरकार को इसे लेकर कदम उठाना चाहिए.
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राजस्थान में सबसे पहले रिलायंस जियो ने नाथद्वारा से 5G सेवा की घोषणा की थी. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के राजस्थान लाइसेंस सर्विस एरिया (एलएसए) के अधिकारियों ने लॉन्चिंग से पहले जयपुर में जियो की विभिन्न 5जी साइट्स का निरीक्षण किया. इसमें 1658 एमबीपीएस तक की स्पीड दर्ज हुई. इसके अलावा अगले महीने से कोटा, अजमेर और बीकानेर में भी 5G इंटरनेट सेवाओं को शुरू किया जाएगा.
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घूसखोरी पर कसी लगाम: वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि घूसखोरी को लेकर हमारी सरकार ने काफी बेहतर कार्य किया और पूरे देश में राजस्थान की मिसाल पेश की जाती है. हाल ही में एसीबी की ओर से जारी किए गए सर्कुलर को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि घूसखोर की पहचान और नाम को छुपाया नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि यह आदेश गलत तरीके से जारी हो गया और इसमें सरकार की किसी तरह की कोई किरकिरी नहीं हुई है.
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सीएम गहलोत ने कहा मैंने पहले भी कहा था की आर्डर को एक बार दिखावा लिया जाएगा. गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वालों को तो इस पर बोलने का कोई हक ही नहीं है. बीजेपी की सरकार के समय खुद ऐसे आदेश निकाले गए थे. सीएम ने कहा इस विषय पर मीडिया आलोचना कर सकता है.
लोनमाफी की सूची ऑनलाइन उपलब्ध: गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों के 14 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए. इनकी सूची ऑनलाइन उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि किसानों का केंद्रीय बैंको का भी लोन माफ हो, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखे और आगे भी जरूरत होगी तो पत्र लिखेंगे. अब हर विभाग आईटी से जुड़ चुका है. हर विभाग में 3 प्रतिशत आईटी बजट रखा है. सभी जनकल्याणकारी योजनाएं और निर्णय पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज और निगरानी भी इंटरनेट से संभव हुई है.
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ओपीएस पर बयान: ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आए योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक आहलूवालिया के बयान पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सारे अर्थशास्त्रियों का अपना मानना होगा, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट रहा, जो हमारे विभागों ने किया वह सही है. गहलोत ने कहा जब देश में 60 साल तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद देश विकास कर सकता है, तो फिर एक इंसान जो कई सालों तक नौकरी कर रहा है, उसे ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लेकर आर्थिक सुरक्षा क्यों ना दी जाए. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए भी जरूरी है कि कर्मचारियों को पेंशन के जरिए आर्थिक संबल मिले. गहलोत ने कहा OPS लागू करने का हमारा निर्णय पब्लिक इंटरेस्ट में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
