जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की जनता को राहत देने और राजस्व अर्जन करने वाले विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण के लिए रविवार को 3 बड़े फैसले लिए (CM Gehlot took 3 big decisions) हैं. जिसके तहत सीएम ने पृथ्वीराज नगर के 747 करोड़ रुपये की पेयजल योजना को स्वीकृति (Drinking water scheme in Prithviraj Nagar) देने के साथ ही 6 केंद्रीय बस स्टैंडों को भी अपग्रेड करने को 15 करोड़ की मंजूरी दी है. इसके अलावा पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोलने (model sub registrar office open) के भी निर्देश दिए हैं.
पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर खुलेंगे मॉडल उप पंजीयक कार्यालय: मुख्यमंत्री गहलोत ने कुल 10 कार्यालय खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इनमें जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर और बाड़मेर में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय स्थापित करने के साथ ही कार्यालयों के लिए भवन उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.
गहलोत ने बजट 2022-23 में दस्तावेजों के पंजीयन की व्यवस्था (Gehlot government budget 2022-23) को विकेन्द्रीकृत करते हुए पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोलने की घोषणा की थी. लेकिन अब गहलोत ने इन तीनों कार्यालयों के साथ ही नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए 7 अतिरिक्त उप पंजीयक कार्यालय खोलने की और सभी 10 कार्यालयों के लिए किराए के भवन लेने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है. मॉडल पंजीयक कार्यालय खुलने से राजस्व अर्जन करने वाले विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण के लिए आधारभूत संरचनाओं और मानव संसाधनों का विकास संभव होगा.
पृथ्वीराज नगर को पेयजल योजना की सौगात: जयपुर के पृथ्वीराज नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने फेज- 1 (स्टेज द्वितीय) और फेज-2 के कार्यों के लिए 747.08 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इससे 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वितरण तंत्र स्थापित किया जाएगा. इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, झोटवाड़ा और विद्याधर नगर के आंशिक क्षेत्र सम्मिलत होंगे. इनमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम (Jaipur Greater Municipal Corporation) के वार्ड संख्या 3, 6, 9, 12, 13, 43, 44, 88, 91, 96 (पूर्ण) और 1, 2, 45, 49, 50, 65. 67. 83 (आंशिक) वार्ड शामिल हैं. साथ ही विधानसभा क्षेत्र बगरू और झोटवाड़ा के कुल 15 गांव भी इससे जुड़े हैं.
इस परियोजना में 2500 किलोमीटर एचडीपीई पाइप लाइन, 210 किलोमीटर डीआई पाइपलाइन बिछाने के कार्य, 46 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य, पम्पिंग मशीनरी और इन्ट्रूमेंटेशन का कार्य होगा. वहीं, पहले चरण में 563.93 करोड़ रुपये की लागत के काम हो रहे हैं. जिनमें से करीब 70 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं.
6 केंद्रीय बस स्टैंड होंगे अपग्रेड: राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 6 केंद्रीय बस स्टैंड का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. इससे केंद्रीय बस स्टैंड (सिंधी कैंप) जयपुर, केंद्रीय बस स्टैंड झुंझुनू, केंद्रीय बस स्टैंड भरतपुर, केंद्रीय बस स्टैंड उदयपुर, केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर और बस स्टैंड जोधपुर (बिलाड़ा, शेरगढ़) को अपग्रेड करने और निर्माण कार्य किए जाएंगे.
