नई दिल्ली. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को संसद भवन में विशेष सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लिया. इस बैठक में बेनीवाल ने प्रदेश और देश से जुड़े कई मुद्दों पर अपने विचार और पार्टी का स्टैंड रखा. उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग उठाई.

बैठक में बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों के लोगों से जुड़ा मामला है और प्रधानमंत्री मोदी इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कह चुके हैं. खुद जल शक्ति मंत्री राजस्थान से आते हैं. इसके बावजूद जनहित के मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है. बेनीवाल ने कहा कि किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना केंद्र सरकार का काम होता है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस मामले को लंबित रखा है. जो गलत है.

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उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बजट में भारत सरकार ने कर्नाटक के लिए विशेष बजट दिया था, क्योंकि वहां चुनाव थे. अब राजस्थान में भी चुनाव है. इसलिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए. उन्होंने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई और कहा कि राजस्थान विशेष राज्य के सभी मापदंड पूरे करता है. अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है तो विशेष राज्य को मिलने वाले पैकेज और राहत राजस्थान को दिए जाएं.

सांसदो का हक क्यों छीना ? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सत्र में प्रश्न काल, शून्य काल और नियम 377 के अंतर्गत जनता के मुद्दे रखने का अधिकार हर सांसद को है, लेकिन इस विशेष सत्र में इन हकों से भी सांसदो को वंचित रखा गया है, जो गलत है. नए बिल लाने के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन सदन में देश की मूल समस्याओ के समाधान पर चर्चा करने की भी जरूरत है.

महंगाई, महिला उत्पीड़न पर हो चर्चा : बेनीवाल ने कहा कि आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है. महंगाई पर नियंत्रण करके लोगों को राहत देने पर आवश्यक कदम उठाए जाएं. महिला उत्पीड़न, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार से जुड़े मामलों पर सदन में विशेष चर्चा हो. साथ ही जातीय जनगणना करवाने की मांग की और कहा कि इसको लेकर सदन में चर्चा भी करवाई जाए.

बेनीवाल ने जीएसटी के दायरे में आने वाले कृषि उपकरणों को जीएसटी से मुक्त करने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कंपनियों की मनमर्जी पर लगाम लगाने, योजना पर सदन में व्यापक चर्चा करवाने, राजस्थान में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने, कोरोना काल में लेप्स किए गए सांसद कोष के 10 करोड़ रुपये वापिस देने की मांग रखी.

अग्निपथ से युवाओं में निराशा : बेनीवाल ने कहा कि सेना में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में भारी निराशा है. इसलिए सेना में पूर्व की भांति नियमित भर्ती की जाए और कम से कम सेना में तो संविदा भर्ती का सिस्टम नहीं बनाया जाना चाहिए. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा और संजय सिंह का निलंबन वापिस लेने की मांग भी की. महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लाने की मांग भी की.