जयपुर. साल 2023 के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है. यहां वोट बैंक की राजनीति को (Rajasthan Mission 2023) ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हवा देना शुरू कर दिया है. बुधवार को ओवैसी का एक ट्वीट सियासी हलकों में चर्चा का मुद्दा बना रहा. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के मसले पर एक बार फिर राजस्थान सरकार को आड़े हाथ लिया.
ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि राजस्थान में मुस्लिम आबादी 62 लाख है, लेकिन सरकार का अल्पसंख्यक बजट महज 98 करोड़ रुपए है. उन्होंने तेलंगाना से राजस्थान की तुलना करते हुए कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम आबादी 65 लाख है, लेकिन वहां का बजट 1728 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के लिए खर्च हो रहा है. ओवैसी ने लिखा कि जब राजस्थान के मजलूमों को आजाद सियासी पहचान होगी तो पूरे 5 साल काम होगा ना कि सिर्फ चुनाव से पहले. जाहिर है कि कांग्रेस बिहार चुनाव के बाद से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताती रही है. ऐसे में राजस्थान में चुनावी साल से पहले आरोप-प्रत्यारोप की सियासत में अकलियत के बजट को लेकर ओवैसी के बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं.
ओवैसी के आरोप के सियासी मायने : AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में अपनी पार्टी के विस्तार के साथ ही विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं. मई-जून में राजस्थान में उनके दौरों ने सियासी पारे को चढ़ा दिया था. माना जा रहा है कि ओवैसी की नजर में राजस्थान की वे 40 सीटें हैं, जहां मुस्लिम समाज जीत-हार का फैसला करता है. ऐसे में प्रदेश में एआईएमआईएम की एंट्री, कांग्रेस के लिए परंपरागत वोट बैंक में सेंध के लिहाज से सबसे बड़ी खतरे की घंटी है. कई सीटों पर समीकरण ओवैसी बदल सकते हैं.
ऐसे में अगले चुनावों में इन सीटों पर जीत-हार को लेकर रोमांच काफी बढ़ जाएगा. खास बात यह है कि इन 40 सीटों में से सीधे तौर पर 15-16 सीटों पर हर बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतते हैं. राजस्थान की इन 40 सीटों में से 33 कांग्रेस के पास हैं. साल 2018 के चुनाव में 40 में 29 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली थी. अभी बसपा विधायक और निर्दलीय कांग्रेस के साथ हैं, यानि 33 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है. जबकि बीजेपी के पास इनमें से 7 सीटें हैं. ऐसे में कांग्रेस और ओवैसी के बीच बयानबाजी के मायनों को आसानी से समझा जा सकता है.
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राजस्थान में ओवैसी के दौरे के बाद क्या बदला : राजस्थान दौरे पर लगातार ओवैसी आरोप लगाते हैं कि अशोक गहलोत सरकार के पास 65 लाख की मुस्लिम आबादी के लिए (AIMIM Chief Owaisi Alleged Gehlot Government) बजट में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान भी नहीं है. हालिया ट्वीट में भी ओवैसी ने यही मसला रखा था. इस बीच अगर गौर करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओवैसी की एंट्री के बाद राजस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक की घोषणाएं कर चुके हैं.
राजस्थान सरकार की अल्पसंख्यकों से जुड़े घोषणाओं में फिलहाल क्या कुछ खास है, यहां जानिए...
- राजस्थान के मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए 85.15 करोड़ रुपए का एलान किया गया है. कुल 3250 मदरसों पर राज्य सरकार 85.15 करोड़ रुपए खर्च करेगी. जिसके तहत पहले दौर में 500 मदरसे चिह्नित किए गए हैं. इसमें 13.1 करोड़ रुपए खर्च होंगे. मतलब हर एक मदरसे पर 2.62 लाख रुपए खर्च होंगे.
- मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का एलान किया गया है. जिसमें प्राथमिक स्तर के मदरसे पर 15 लाख रुपए, उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसे पर 25 लाख रुपए खर्च होंगे.
- अशोक गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्यों के लिए 44 करोड़ रुपए का एलान किया है. इस पैसे से सड़क, पेयजल टंकियां, नाली और सीवरेज के काम किए जाएंगे.
- राजस्थान के 3250 मदरसों में संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत पैराटीचर्स को शामिल उनके नियमितीकरण की बात कही गई है. जिससे कुल 5697 मदरसा पैराटीचर्स लाभांवित होंगे.
- वक्फ संपत्तियों के संरक्षण पर अशोक गहलोत सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इस पैसे से सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान और मदरसों की चारदीवारी का निर्माण होगा. साथ ही वक्फ से जुड़ी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा.
खानू खान बोले- ओवैसी एक बार आंकड़े सही पढ़ लेते : राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने AIMIM चीफ ओवैसी के आरोपों पर पलटवार किया है. बुधवाली ने कहा कि ओवैसी पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखें कि वह मुसलमानों के लिए (Khanu Khan Budhwali Targets Owaisi) कितने काम कर रहे हैं. पहले एक बार वह राजस्थान सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए बजट की तरफ आंकड़ों को देख लें.
उन्होंने कहा कि 'ओवैसी जी' में अगर हिम्मत है, तो वे तेलंगाना की सभी सीटों पर चुनाव लड़कर बताएं. केवल दो से तीन जगह पर ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में क्यों उतारते हैं. उन्होंने ओवैसी के अलग-अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने को लेकर उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए.
