चित्तौड़गढ़. राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए चित्तौड़गढ़ सहित 18 जिलों में लोकपाल नियुक्त कर दिए हैं. राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी द्वारा चयन के साथ नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया. ये नियुक्ति 2 साल के लिए होगी.
नियुक्ति पहले 1 साल के लिए होगी. जिसे प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा जा सकेगा. शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग मंजू राजपाल ने अपने इस आदेश में अजमेर के लिए सुरेश कुमार सिंधी, बारां के लिए योगेश्वर प्रसाद, बूंदी के लिए केदार प्रसाद गर्ग, चित्तौड़गढ़ के लिए प्रतिभा तिवारी, चूरू के लिए लालचंद रेगर, दौसा के लिए प्रदीप कुमार गौड़ को नियुक्ति दी गई है.
इसी प्रकार धौलपुर के लिए ऐश्वर्या मुद्गल, जोधपुर के लिए शिवकुमार लाटा, झालावाड़ के लिए ओम प्रकाश चौधरी, करौली के लिए रामबाबू शमा, नागौर के लिए शकुंतला चौधरी पाली के लिए चैन सिंह पवार, प्रतापगढ़ के लिए भंवर सिंह खरवड़, सिरोही के लिए कन्हैया लाल, सवाई माधोपुर के लिए भेरूलाल मीना, टोंक के लिए पारस चंद्र जैन, उदयपुर के लिए मनोहर लाल ठठेरा, उदयपुर तथा कोटा के लिए पुरुषोत्तम चित्तौड़ा को मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति दी गई है. कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही इनकी नियुक्ति मानी जाएगी.
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यह होगा कामः मनरेगा के कामकाज को लेकर शिकायतें आती रहती हैं. कामकाज में गड़बड़ी के साथ मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं होना तथा समय पर काम नहीं मिलने आदि की शिकायतों की लोकायुक्त को जांच का अधिकार होगा. लोकायुक्त द्वारा मनरेगा मजदूरों की समस्याओं का उचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे.
