चित्तौड़गढ़. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे. यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया. बाद में वे उदयपुर रोड पर एक वाटिका पहुंचे. यहां उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान करने के साथ बिजली, पेट्रोल डीजल के दाम तथा महंगाई राहत शिविर पर राज्य सरकार को जमकर घेरा.
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झूठ की बुनियाद पर टिकी है गहलोत सरकारः केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर 1 महीने तक चलने वाले महा जनसंपर्क अभियान के बारे में बताया कि अपने 9 साल के कार्यकाल में सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर ऐतिहासिक उपलब्धियां रहीं हैं. चाहे सीमा सुरक्षा का मामला हो या सेना के मनोबल का. देश में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में ऐतिहासिक कार्य किए गए. उन कामों को जनता तक पहुंचाने का काम महा जनसंपर्क अभियान में किया जाएगा. एक सवाल के जवाब में गहलोत सरकार को झूठ की बुनियाद पर टिकी होना बताया. उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव में संपूर्ण कर्जा माफी हो या बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की घोषणा, यह सब मात्र खयाली पुलाव रहे. हालत यह है कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम होने जा रही है. जबकि कई किसान आत्महत्या को मजबूर हुए हैं.
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RPSC जैसी संस्था में भ्रष्टाचार का खेल खेला गयाः राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. चित्तौड़गढ़ सांसद ने कहा कि RPSC जैसी संस्था में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया. जिसमें आरपीएससी बोर्ड अध्यक्ष जरौली ने अपने आपको एक मोहरा बताते हुए ऊपर तक तार जुड़ा होना बताया था. उन्होंने राहत कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार गहलोत सरकार साढ़े 4 साल क्या कर रही थी. यदि जनता को वास्तव में राहत देनी थी तो इतने साल क्यों सोई रही. गहलोत को राहत देनी ही है तो अपने कार्यकाल के दौरान पेट्रोल डीजल पर वसूल गई अधिक राशि को जनता के खाते में डालें. बिजली की बढ़ी दरों की राशि फिर से जनता को लौटाए. उन्होंने गहलोत सरकार से रसोई गैस और पेंशन में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही राशि के बारे में भी में सवाल उठाया कि चिरंजीवी की बीमा राशि 25 लाख करने का क्या औचित्य था. जबकि इसके तहत एक भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला. 10 लाख तक में भी मात्र 100 लोगों को लाभ मिला.
केंद्र की कई योजनाएं राजस्थान में बंद कर दी गईंः उन्होंने चिरंजीवी योजना में भयंकर भ्रष्टाचार की आशंका जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जल शक्ति मिशन योजना के तहत राज्य सरकार को 27,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन सरकार ने अपनी हिस्सा राशि नहीं दी. इस कारण मिशन का 2023-24 का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया. नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति को नहीं बुलाने के सवाल पर गहलोत सरकार से पूछा कि आखिरकार रिफाइनरी के शिलान्यास के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी को किस आधार पर बुलाया गया था, जबकि उनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं था. सांसद जोशी ने राज्य सरकार पर भामाशाह, अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया. इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर, बड़ीसादड़ी विधायक ललित ओस्तवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम दक, पूर्व मंत्री श्री चंद कृपलानी आदि भी मौजूद रहे.
