अंता (बारां). न्यायिक मजिस्ट्रेट नीति वर्मा की अध्यक्षता में बेंच का गठन किया गया. इस दौरान न्यायालय में लंबित फौजदारी दीवानी एवं विभिन्न लघु प्रकृति के प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा समझाइश के आधार पर किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 875 प्रकरणों को रेफर किया गया, जिनमें से कुल 37 प्रकरणों का निस्तारण किया और कुल ₹9 लाख 93 हजार की अवार्ड राशि जमा करवाई गयी.
इसी तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी और फौजदारी के लंबित कुल 476 प्रकरणों को चिन्हित किया गया. जिसमें से 26 प्रकरणों का निस्तारण किया गया. बैंक लिटिगेशन के 398 एवं तालुका प्री-लिटिगेशन का 1 प्रकरण कुल 399 लिटिगेशन के प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किया गया. जिनमें राजीनामा द्वारा कुल 11 प्रकरणों का निस्तारण कर ₹ 9 लाख 93 हजार की अवार्ड राशि जमा करवाई गयी.
पढ़ें- झुंझुनूः 64वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज
तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव कीर्ति शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बरसात होने के बावजूद भी पक्षकारान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अध्यक्ष एवं बेंच द्वारा पक्षकारान की समझाइश करवाकर उनके प्रकरणों का आपसी सहमति से राजीनामा करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया.
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायालय कर्मचारी गण राम अवतार, टेपन रीडर जयंत कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड सेकंड मोहम्मद साबिर, दीपक पालीवाल, भूपेंद्र चौधरी, कीर्ति शर्मा, सपना मीणा, सहायक कर्मचारी अरुण कुमावत, जगदीश प्रसाद शर्मा, बाबूलाल बुनकर ने सहयोग किया.
