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ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विधायक को दिया पत्र, ये हैं मांगें

बासंवाड़ा के घाटोल में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की ओर से मंगलवार को विभिन्न मागों को लेकर घाटोल विधायक को ज्ञापन सौंपा गया. वहीं सरकार की ओर से मागों को नजरअंदाज करने के कारण राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से 30 जनवरी से 27 फरवरी तक आंदोलन किया जा रहा है.

Memorandum to Ghatol MLA,  7 point demand in Banswara
7 सूत्री मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन
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Published : Feb 2, 2021, 8:03 PM IST

घाटोल (बांसवाड़ा). राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर घाटोल विधायक हरेन्द्र निनामा और घाटोल उपखंड अधिकारी बृजेश पंड्या को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से बताया गया कि संघ की ओर से पिछले 2 वर्षों से लागातार पांचवी एवं छठे वेतनमान की विसंगतियां दूर कर ग्रेड पे 3600 (पे बेण्ड 9300-34800) सातवां वेतन आयोग की स्वीकृति प्रदान करने, पूर्व की भांति 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर ए. सी.पी के स्थान पर पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान करने, बहुयामी भत्ते/विशेष वेतन में परिवर्तन कर मूल वेतन का 10 प्रतिशत करने, स्थानांतरण नीति के तहत स्वैच्छिक जिला कैडर परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने सहित 7 सूत्रीय मांग और संवर्ग की समस्या के समाधान हेतु पंचायती राज विभाग एवं सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है.

पढ़ें- सूरत हादसाः दुर्गम रास्तों ने रोका बस का रास्ता तो ट्रैक्टरों से पहुंचे शव, 15 लोगों की एक साथ जली चिता

लेकिन सरकार की ओर से ग्राम विकास अधिकारी संघ की मांगों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है. वही मांगे नहीं माने जाने के कारण राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से 30 जनवरी से 27 फरवरी तक आंदोलन किया जा रहा है.

घाटोल (बांसवाड़ा). राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर घाटोल विधायक हरेन्द्र निनामा और घाटोल उपखंड अधिकारी बृजेश पंड्या को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से बताया गया कि संघ की ओर से पिछले 2 वर्षों से लागातार पांचवी एवं छठे वेतनमान की विसंगतियां दूर कर ग्रेड पे 3600 (पे बेण्ड 9300-34800) सातवां वेतन आयोग की स्वीकृति प्रदान करने, पूर्व की भांति 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर ए. सी.पी के स्थान पर पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान करने, बहुयामी भत्ते/विशेष वेतन में परिवर्तन कर मूल वेतन का 10 प्रतिशत करने, स्थानांतरण नीति के तहत स्वैच्छिक जिला कैडर परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने सहित 7 सूत्रीय मांग और संवर्ग की समस्या के समाधान हेतु पंचायती राज विभाग एवं सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है.

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लेकिन सरकार की ओर से ग्राम विकास अधिकारी संघ की मांगों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है. वही मांगे नहीं माने जाने के कारण राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से 30 जनवरी से 27 फरवरी तक आंदोलन किया जा रहा है.

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