बांसवाड़ा. जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र में महिला और बाल विकास के अधीन आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती-धात्री महिलाओं और बच्चों को बांटने के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही चने की दाल की कालाबाजारी हो रही हैं. इसके संकेत पर प्रशासन ने एक व्यापारी के गोदाम पर छापा मारकर माल जब्त करवाया. तहसीलदार नितिन मेरावत ने इस कार्रवाई की जानकारी दी तो जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आईसीडीएस की डीप्टी डायरेक्टर मंजू परमार को कुशलगढ़ पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए.
इस पर देर रात्रि को परमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने व्यापारी को नामजद किया. गोपनीय स्त्रोत से तहसीलदार नितिन मेरावत को जानकारी मिली थी. जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर बांटने की दाल के कई कट्टे व्यापारी सौरभ के गोदाम पर डाले गए हैं. इस पर मेरावत ने टीम के साथ बांसवाड़ा मार्ग न्यायालय के सामने बने गोदाम पर पहुंचकर जांच की तो गोदाम में 25-25 किलो के 61 कट्टे और एक-एक किलो के 109 दाल के पैकेट मिले.
पूछताछ पर मौजूदा कार्मिक इसके बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए. प्रकरण पर आईसीडीएस की डिप्टी डायरेक्टर मंजू परमार ने डीलर के माध्यम से सप्लाई होना बताते हुए संबंधित डीलर को जिम्मेदार बताया. उधर, रसद विभाग के सप्लाई स्पेक्टर सोहन सिंह चौहान के अनुसार उनके विभाग का इससे कोई लेना-देना नहीं है कि मामला आईसीडीएस का है. झोल यह भी है की सप्लायर और डीलर नेम माल बराबर बांट दिया तो आंगनबाड़ी स्तर या लाभार्थियों से यह माल बाजार में पहुंचा है.
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ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि धरातलीय मांग और पूर्ति में अंतर का बेचा लाभ तो नहीं लिया जा रहा हैं. मामले में सीआई प्रदीप कुमार ने बताया कि आईसीडीएस की डिप्टी डायरेक्टर परमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने कस्बे के वार्ड नंबर 8 निवासी सौरभ खिलाफ बिना लाइसेंस सरकारी निशुल्क वितरण की दाल का भंडारण करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया.
रिपोर्ट में बताया कि कोठारी के गोदाम से बरामद दाल नॉट फॉर सेल है और उस पर महिला एवं बाल विकास विभाग समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस आपूर्तिकर्ता नेफेड भी अंकित है. थैलियों पर यह भी लिखा है कि इस सामग्री का उपयोग लाभार्थियों के लिए ही करें. परमार ने निशुल्क वितरण की दाल के अवैध भंडारण पर कार्रवाई का आग्रह किया है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
