अलवर. पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह और मंत्री टीकाराम जूली ने सोमवार को जिले में पेयजल की व्यवस्था और बिजली सप्लाई को लेकर मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने चंबल की योजना को रोक दिया है. साथ ही ईस्टर्न कैनाल योजना को भी अभी तक केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में अलवर की जनता को अलवर के सांसद से जवाब मांगना चाहिए. प्रदेश सरकार की तरफ से नए बोरिंग खोदने का काम चल रहा है. इसके लिए बिजली निगम से ट्रांसफार्मर भी अलवर को मिलेंगे. इस संबंध में जितेंद्र सिंह ने जल संसाधन मंत्री व विद्युत मंत्री से फोन पर बातचीत करके अलवर के हालात की विस्तार से जानकारी दी.
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने पीएचईडी व विद्युत विभाग के अधिकारियों से जिले की पेयजल व्यवस्था और विद्युत सप्लाई से संबंधित फीडबैक लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु को मद्देनजर रखते हुए आमजन को सुचारू पेयजल व्यवस्था उपलबध कराने और विद्युत आपूर्ति बाधित न हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इस दौरान उन्होंने पीएचईडी के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिया कि आमजन को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए जिले सहित अलवर शहर में पेयजल व्यवस्था के समाधान के लिए कार्य योजना बनाया जाए. साथ ही पेयजल प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करते हुए टैंकर आदि की व्यवस्था कराकर आम लोगों तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवाया जाए.
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उन्होंने कहा कि जिले में स्थान चिन्हित कर नए बोरिंग स्वीकृत करावे और खराब पड़े बोरिंग को दुरुस्त कराकर शुरू कराए जाएं. ताकि कोई भी शख्स बिजली और पानी के लिए परेशान न हो. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर में पानी लाने के लिए चंबल की योजना तैयार की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको अनुमति ही नहीं दी. उसके बाद नाली योजना से अलवर में पानी लाने की योजना बनी इस पर भी देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन मौजूदा हकीकत सबके सामने है. आज राजस्थान के 13 जिले प्यासे हैं. लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है. ट्यूबवेल के भरोसे ज्यादा दिनों तक लोग नहीं रह सकते हैं.
जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर की जनता को सांसद से जवाब मांगना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है. वहीं, इस मौके पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने काम रोक दिया है. ऐसे में ये योजना केवल दिखावे के लिए है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है.
