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अजमेर: सभी लंबित कृषि कनेक्शन मार्च तक होंगे जारी, अधिकारियों को दिए गए निर्देश

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Published : Jan 14, 2021, 10:02 PM IST

अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने डिस्काॅम क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित कृषि आवेदकों को मार्च तक कनेक्शन जारी करें. इसके साथ ही घरेलू और अन्य श्रेणियों के आवेदकों को भी राहत देने के लिए कहा है.

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कृषि कनेक्शनों को मार्च तक जारी करने के निर्देश

अजमेर. विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने डिस्काॅम के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम ने जो इस साल 103 प्रतिशत राजस्व और 12.88 प्रतिशत से कम छीजत का लक्ष्य तय किया है इसे हर हाल में पूरा करना है. उन्होंने 11 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के जीरो उपभोग के बिल दिए जा रहे हैं उन परिसरों की सघनता से जांच कर वास्तविक उपभोग के बिलिंग की कर्रवाई करें.

इसके साथ ही स्वैच्छिक भार वृद्वि योजना के तहत 34033 कृषि उपभोक्ताओं को 30 रु प्रति. एचपी की दर से भार बढा कर इस योजना का लाभ दिया गया हैं. इससे कृषि उपभोक्ता विद्युत के बढे़े हुए भार की सर्तकता जांच से भी बचेंगे और निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. सभी वृत्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए की लंबित कृषि कनेक्शन जिनके मांग पत्रा की राशि जमा है उन्हें हर संभव मार्च 2021 तक कनेक्शन देकर लाभांवित करने के लिए कहा.

लंबित घरेलू कनेक्शन, अघरेलू कनेक्शन, खराब और बंद मीटर बदलने, क्राॅस मीटर रीडिंग और सरकारी दफ्तरों के बकाया के बारे में पूर्ण जानकारी लेते हुए निर्देश दिए गए कि जहां पर भी कनेक्शन लंबित है उन्हें शीघ्र ही जारी कराया जाए. उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए. विद्युत उपभोक्ताओं को बिलिंग और विद्युत आपूर्ति संबंधी कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान तुरंत किया जाए.

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निगम के अधिकारी विद्युत संबंधी विच्छेद और स्थाई विद्युत संबंध विच्छेद वाले उपभोक्ताओं पर भी विशेष ध्यान केंद्रित कर वसूली करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं की 10 हजार रूपये से ज्यादा की बिल राशि बकाया है उनसे वसूली तेज की जाए. बैठक में सभी लेखाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्यालयों में सम्पति रजिस्टर का पूर्ण विवरण इंद्राज करने एवं अपूर्ण रिकाॅर्ड को मार्च 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए.

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