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मनमानी रॉयल्टी वसूलने के विरोध में ट्रैक्टर चालकों ने निकाली रैली, तहसीलदार से की कार्रवाई की मांग

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Published : Jan 10, 2023, 5:58 PM IST

अजमेर के मसूदा में ट्रैक्टर चालकों ने मंगलवार को शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ट्रैक्टर रैली (Tractor rally against royalty in Ajmer) निकाली. उन्होंने मनमानी रॉयल्टी वसूली का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.

Illegal and Arbitrary Recovery of royalty in Ajmer, tractor rally against it in city
मनमानी रॉयल्टी वसूलने के विरोध में ट्रैक्टर चालकों ने निकाली रैली, तहसीलदार से की कार्रवाई की मांग

बिजयनगर (अजमेर). मसूदा विधानसभा के बिजयनगर में बजरी लीज धारक के खिलाफ मसूदा प्रधान सुरेंद्र मीनू कंवर राठौड़ व ट्रैक्टर यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है. इनके नेतृत्व में करीब दो दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर चालकों ने शहर के मुख्य मार्गों से ट्रैक्टर रैली निकालकर बिजयनगर तहसीलदार थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

ट्रैक्टर चालकों ने बजरी लीज धारक व रॉयल्टी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की (Demand of action against royalty employees) है. ट्रैक्टर चालकों का कहना है कि सरकार के मापदंड के खिलाफ रॉयल्टी कर्मचारी नियम रॉयल्टी की राशि वसूल रहे हैं. ऐसे में उन्हें बजरी काफी महंगी पड़ रही है. साथ ही इससे आमजन भी काफी प्रभावित हो रहा है. साथ ही आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है. उन्होंने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि माइनिंग विभाग की मिलीभगत से बजरी लीज धारक मनमानी रॉयल्टी वसूल रहे हैं. अगर बजरी लीज धारक व रॉयल्टी वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर कर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है.

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वहीं बिजयनगर तहसीलदार सत्यवीर सिंह यादव ने ज्ञापन लेने के बाद बताया कि अनेक ट्रैक्टर चालकों ने अवैध खनन व बजरी रॉयल्टी को लेकर ज्ञापन दिया है. इसके बाद शीघ्र ही रेवेन्यू विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उचित निर्णय लिए जाएंगे. क्षेत्र में बजरी खनन व रॉयल्टी को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्‍यारोप के बाद बजरी के भाव आसमान छू रहे (Gravel rates in Ajmer hiked) हैं. इससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है. बजरी की बढ़ती किमतों से ट्रैक्टर मालिक व चालकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वहीं इसका आर्थिक भार मकान व निर्माण करवाने वाले आमजन पर पड़ रहा है.

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