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आरपीएससी में प्रतिनिधित्व नहीं रख पाएगी नई सरकार, अगस्त 2024 तक करना होगा इंतजार!

राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अगस्त, 2024 तक नई सरकार कोई प्रतिनिधित्व नहीं रख पाएगी. इसके बाद ही भाजपा सरकार अपना कोई प्रतिनिधित्व आरपीएससी में रख पाएगी.

BJP government representation in RPSC
आरपीएससी में प्रतिनिधित्व नहीं रख पाएगी नई सरकार
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 6, 2023, 7:25 PM IST

अजमेर. प्रदेश में भाजपा अपना मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने जा रही है. मगर आरपीएससी में भाजपा का कोई सदस्य 1 अगस्त 2024 तक नहीं होगा. दरअसल आयोग में कांग्रेस सरकार के समय से अध्यक्ष और सदस्य लगे हुए हैं. इनमें अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय का कार्यकाल आगामी 1 अगस्त को पूर्ण होगा. इससे बाद ही भाजपा सरकार अपना कोई प्रतिनिधी, अध्यक्ष या सदस्य के तौर पर मनोनीत कर पाएगी. तब तक वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य ही आयोग का कामकाज संभालेंगे.

राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय के अलावा कुल 7 मेंबर हैं. आयोग में सदस्य का एक भी पद खाली नहीं है. यानी आयोग का कोरम फिलहाल पूरा है. विगत कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले ही आयोग में तीन सदस्यों को मनोनीत किया था. इनमें प्रो अयूब, केसरी सिंह और केसी मीणा शामिल हैं. जबकि पुराने सदस्यों में संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा और जसवंत सिंह राठी हैं.

पढ़ें: राजस्थान में लोक सेवा आयोग सदस्य बनीं कुमार विश्वास की पत्नी

आरपीएससी के संवैधानिक संस्था होने के कारण जब तक किसी सदस्य का कार्यकाल पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक नया सदस्य आयोग में नहीं लगाया जा सकता. यदि कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे दे, तब उसे रिक्त पद पर नया सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है. आरपीएससी का इतिहास देखें, तो तत्कालीन हबीब खान गौराण के समय सरकार बदलने पर उन्होंने भी इस्तीफा दिया था. यानी फिलहाल कांग्रेस सरकार में आरपीएससी में लगे अध्यक्ष और सदस्य ही बने रहेंगे और आयोग का कामकाज देखेंगे.

अजमेर. प्रदेश में भाजपा अपना मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने जा रही है. मगर आरपीएससी में भाजपा का कोई सदस्य 1 अगस्त 2024 तक नहीं होगा. दरअसल आयोग में कांग्रेस सरकार के समय से अध्यक्ष और सदस्य लगे हुए हैं. इनमें अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय का कार्यकाल आगामी 1 अगस्त को पूर्ण होगा. इससे बाद ही भाजपा सरकार अपना कोई प्रतिनिधी, अध्यक्ष या सदस्य के तौर पर मनोनीत कर पाएगी. तब तक वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य ही आयोग का कामकाज संभालेंगे.

राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय के अलावा कुल 7 मेंबर हैं. आयोग में सदस्य का एक भी पद खाली नहीं है. यानी आयोग का कोरम फिलहाल पूरा है. विगत कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले ही आयोग में तीन सदस्यों को मनोनीत किया था. इनमें प्रो अयूब, केसरी सिंह और केसी मीणा शामिल हैं. जबकि पुराने सदस्यों में संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा और जसवंत सिंह राठी हैं.

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आरपीएससी के संवैधानिक संस्था होने के कारण जब तक किसी सदस्य का कार्यकाल पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक नया सदस्य आयोग में नहीं लगाया जा सकता. यदि कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे दे, तब उसे रिक्त पद पर नया सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है. आरपीएससी का इतिहास देखें, तो तत्कालीन हबीब खान गौराण के समय सरकार बदलने पर उन्होंने भी इस्तीफा दिया था. यानी फिलहाल कांग्रेस सरकार में आरपीएससी में लगे अध्यक्ष और सदस्य ही बने रहेंगे और आयोग का कामकाज देखेंगे.

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