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कोटा: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर SDM को सौंपा ज्ञापन

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Published : Feb 25, 2021, 6:47 PM IST

कोटा के सांगोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में एसएफसी और एफएफसी की राशि जारी करने की मांग की.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, kota news
कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

कोटा. सांगोद ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से कोटा रोड स्थित मुकुंद मेरिज हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई. बैठक में सांगोद और कनवास तहसील क्षेत्र के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. इससे पूर्व बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुशलपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार आमजन और किसान हितेषी होने का दावा करते हुए सत्ता में आई लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया रहा है उससे सभी वर्ग आहत और निराश है.

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बैठक के बाद कार्यकर्ता जुलूस के रूप में कोटा रोड, गांधी चौराहा होते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा. यहां कार्यकर्ताओं ने विधायक भरत सिंह के खिलाफ पूर्व विधायक हीरालाल नागर की गई टिप्पणी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रोष जताया. सरपंचों से जुड़ी समस्याओं और मांगों को लेकर सरपंच संघ पदाधिकारियों ने सांगोद पहुंचकर एसडीएम अंजना सहरावत और खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा को ज्ञापन सौंपा.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, kota news
कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक

मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में सरपंचों ने एसएफसी और एफएफसी की राशि ग्राम पंचायतों को जारी करने इसी के साथ छठा राज्य वित्त आयोग गठन होने तक विशेष पैकेज की घोषणा की मांग रखी. सरपंच संघ अध्यक्ष रवि गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायतों को बीते दो सालों से राज्य वित्त आयोग का बजट नहीं मिला. सरकार के स्तर से 2964.31 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी होने के बाद भी ग्राम पंचायतों को राशि जारी नहीं की जा रही.

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इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का भी गठन नहीं किया जा रहा. जिससे भविष्य में भी ग्राम पंचायतों राज्य वित्त आयोग की राशि मिलने की संभावना कम है. इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम सरपंचों की ओर से भेजे गए ज्ञापन में राज्य वित्त आयोग का गठन कर उसकी सिफारिश आने तक ग्राम पंचायतों के लिए पांच हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा करने की मांग रखी. जल्द सरकार ने सरपंचों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन सरपंच संघ को आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा.

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