जयपुर. वर्ष 2021 से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर लगाए जा रहे शिविर कोरोना की वजह से जनवरी में स्थगित कर दिए गए थे. इस दौरान राज्य सरकार ने पेंडिंग प्रकरणों के निपटारे के निर्देश जारी किए थे. बावजूद इसके नगरीय निकायों में 43 हज़ार 798 प्रकरण पेंडिंग हैं. इसलिए कर नगरीय निकायों की ओर से समय-समय पर स्वायत्त शासन विभाग से मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण मांगा गया. इसे लेकर अब दो नई मार्गदर्शिका जारी (new guidelines issued regarding clarification and guidance) करते हुए अभियान को सुचारु रूप से चलाने की कवायद की गई है.
कोरोना की वजह से शिविर स्थगित कर दिए गए थे लेकिन प्रशासन शहरों के संग अभियान बदस्तूर जारी रहा. अभियान के मद्देनजर कई आदेश-निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए, ताकि अभियान को बिना रुकावट के संचालित किया जा सके. इस संबंध में डीएलबी डायरेक्टर हृदेश कुमार शर्मा ने बताया कि पहले चरण में जिन भी निकायों को दिक्कत आई और फील्ड से जितने भी स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांगे गए, उन पर विचार विमर्श कर डिटेल में डायरेक्शन और क्लेरिफिकेशन जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब किसी तरह का कन्फ्यूजन निकायों को नहीं रहेगा. अब पट्टे बांटने की गति को भी बढ़ाया जा सकेगा. प्रयास ये भी है कि जितने भी पेंडेंसी है, उसे सबसे पहले कोशिश कर क्लियर किया जाए.
| निकायों की वर्तमान स्थिति | प्राप्त आवेदन | स्वीकृत | अस्वीकृत | पेंडिंग प्रकरण |
| कृषि भूमि पर बसी योजना | 99644 | 79339 | 9670 | 10635 |
| 69 ए | 93641 | 62538 | 7810 | 2329 |
| कच्ची बस्ती | 8355 | 2561 | 3885 | 1909 |
| स्टेट ग्रांट एक्ट | 48295 | 33571 | 7764 | 6960 |
| EWS/ LIG/60 वर्गमी. | 957 | 892 | 24 | 41 |
| फ्री होल्ड पट्टे | 13299 | 11782 | 557 | 960 |
वहीं नगरीय निकायों की ओर से अब तक निरस्त किए गए 29 हज़ार 710 आवेदनों की फाइल को भी दोबारा खोल कर, उन आवेदनों में जो भी कमी है, उससे जुड़े दस्तावेज मंगवा कर दोबारा उचित श्रेणी में आवेदन कराए जाने के भी निकाय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं.
