जयपुर. राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में शुक्रवार से दो दिवसीय राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया (Rajasthan Digifest 2022) जा रहा है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित हो रहे इस फेस्ट में नवीनतम आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा की जाएगी. इस डीजी फेस्ट में 2 दिन तकनीकी के जानकार विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे.
इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि विभाग ओरेकल, रेडहैट, वीएमवेयर, एसएएस जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षर कर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट सत्र में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा भी की है. अरोड़ा ने बताया कि इस डीजी फेस्ट का मुख्य उद्देश्य लोगों को तकनीकी से जोड़ना है.
उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. इस दौरान तकनीकी के माध्यम से ही लोग एक दूसरे (MOU with IT Companies in Rajasthan) से जुड़े रहे. लोगों की सुविधा के लिए तकनीक का उपयोग कर ऑनलाइन डिलीवरी की गई. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक आईटी कंपनियों को विभाग से जोड़ा जाए ताकि राजस्थान में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें.
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अखिल अरोड़ा ने बताया कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य आईटी कंपनियों के माध्यम से (Two Day Digital Fest in Jaipur) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, बिग डाटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ-साथ क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करना है.
महिलाओं को निशुल्क मोबाइल: इस दौरान अखिल अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत ने महिलाओं को निशुल्क फोन देने की घोषणा की है. इसमें 3 साल के लिए निशुल्क नेट की सुविधा मिलेगी. साथ ही इस फोन में जनाधार से ऑटो अप्रूवल की सुविधा उपलब्ध होगी. विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है. अखिल अरोड़ा ने यह भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि प्रदेश को पूर्ण रूप से डिजिटल किया जाए. इसके लिए विभाग डीजी फेस्ट के माध्यम से नए स्टार्टअप (Startups in Rajasthan Digifest) को प्रोत्साहन देने की तैयारी में लगा हुआ है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1700 नए स्टार्टअप को मंजूरी मिल चुकी है.
