जयपुर. यातायात दबाव कम करने और सुचारू आवागमन के लिए सोडाला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट में आ रही कठिनाइयों को दूर करते हुए इसी मई में काम पूरा कर आमजनता को समर्पित किया जाएगा. रविवार को जेडीसी ने प्रोजेक्ट का दौरा करते (JDC inspection of Sodala elevated road project) हुए 95 प्रतिशत काम पूरा करने का दावा किया.
सोडाला एलिवेटेड परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए जेडीसी रवि जैन ने बताया कि पिलर का स्ट्रक्चर, पूर्व में डाले गए सेगमेन्ट की ढलाई, 113 में से 102 स्पान लॉन्च, रेलवे क्षेत्र के 3 स्पान के गर्डर लॉन्च का काम पूरा किया जा चुका है. इस परियोजना के क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियां प्रोजेक्ट का जयपुर शहर के वीवीआईपी एरिया के बीच होने के कारण वीआईपी मूवमेंट, रैलियां, सुरक्षा कारणों से कार्य में व्यवधान, ट्रैफिक पुलिस और कार्य संचालन में वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण कार्य के दौरान वर्तमान ट्रैफिक का संचालन है. उन्होंने बताया कि कार्य निष्पादन के दौरान इसे कोविड महामारी की दो लहरों से गुजरना पड़ा. वहीं सेगमेंट लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस से रात 11.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक की ही कार्य स्वीकृति है. यही वजह है कि परियोजना में काफी समय लग गया. हालांकि अब इस प्रोजेक्ट को मई में पूरा कर आम जनता के सुपुर्द किया जाएगा.
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इससे पहले जेडीसी ने राज्य सरकार की ओर से चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के अभियान के तहत जेडीए के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ज्यादा राहत/रियायत देते हुए भूखण्डधारियों, कॉलोनीवासियों और आमजन को पट्टे जारी करने के लिए सभी जोन उपायुक्तों को दिशा-निर्देश दिए. जेडीसी ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 1 मई से शिविर आयोजित किए (Prashasan Sahehro Ke Sang Abhiyan from May) जाएंगे. इससे पहले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिसमें जोनवार शिविर कार्यक्रम तैयार कर अनुमोदित योजनाओं की सूची तैयार कर ली गई है. वहीं गैर अनुमोदित योजनाओं की सुओमोटो 90ए कर विज्ञप्ति जारी करने, सर्वे कार्य, नामांतरण कार्य एवं ले-आऊट प्लान स्वीकृत का काम पूरा कर लिया गया है.
जेडीसी ने करतारपुरा नाला के प्रकरण में उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के साथ जेडीए अधिकारियों को जल्द बैठक करने के निर्देश दिए. जिससे एलाईमेंट और दूसरे बिंदुओं पर विचार-विमर्श के बाद आगे की कार्ययोजना तैयार की जा सके. जेडीसी ने न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई से 160 फीट से 200 फीट के प्रकरण में उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जेडीए की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित उपायुक्तों और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा. उन्होंने लंबित योजनाएं ट्रांसपोर्ट नगर, लोहामंडी, वेस्ट-वे हाईट और सेंट्रल स्पाईन योजना को लेकर संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जोन स्तर पर आ रही समस्याओं का निराकरण कर आवश्यक कार्रवाई करें.
वहीं जेडीए प्रवर्तन शाखा ने जेडीसी को जानकारी दी कि अतिक्रमियों और अवैध निर्माण की प्रभावी रोकथाम के लिए एक एसओपी तैयार की गई है. जिसके तहत अतिक्रमण से सम्बन्धित विधिक राय के प्रकरणों को ऑनलाइन ही जोन में भेजे जायेंगे. इससे एक निश्चित समयावधि में संबंधित जोन से प्रकरण में टिप्पणी प्राप्त हो सकेगी और समय पर अतिक्रमी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी. जेडीसी ने इसके लिए सिस्टम एनालिस्ट को एक पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए. जिससे सभी जोन उपायुक्तों की ओर से विधिक राय के प्रकरणों की पालना निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करेंगे.
