प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी RLD, गहलोत सरकार से की जातिगत जनगणना की मांग

राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनैतिक दलों ने शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल ने अगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों उतारने का ऐलान किया (RLD contest 200 seats in Rajasthan assembly elections) है. इसके साथ ही पार्टी ने राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाने की गहलोत सरकार से मांग की है.

जयपुर. अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों ने भी कमर कस ली है. वर्तमान में कांग्रेस सरकार के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने अगले चुनाव में सभी 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान (RLD contest 200 seats in Rajasthan assembly elections) किया है. उससे पहले पार्टी पंचायत स्तर तक अपना संगठन खड़ा करेगी. वहीं आरएलडी ने बिहार सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग गहलोत सरकार से की है.

परिवार को जयपुर के एक होटल में हुई राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश स्तरीय अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में राजस्थान को संगठनात्मक रूप से क्षेत्रों में बांटा गया और इन पर 6 प्रभारी और पूर्व व मौजूदा विधायकों को संगठन विस्तार की जिम्मेदारी दी गई. बैठक में तय किया गया कि पार्टी अब जल्द ही पंचायत स्तर तक अपना सदस्यता अभियान शुरू कर संगठनात्मक रूप से मजबूत ढांचा खड़ा करेगी. इसके लिए पंचायत स्तर पर जल्द ही सम्मेलनों की शुरुआत भी होगी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार सहारण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अभी से अपना घोषणापत्र तैयार करने में जुटेगी. इसके लिए ग्रामीण स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में आम जनता से जो राय सामने आएगी उसी के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा.

ईआरसीपी और जातिगत जनगणना सहित इन मुद्दों पर हुई चर्चा: बैठक में यह भी तय हुआ की राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश की गहलोत सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बनाएगी. पार्टी चाहती है कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया जाए. ताकि केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर दबाव पड़े. बैठक में राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठी. लोकदल प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार केंद्र सरकार ने इस दिशा में कुछ काम नहीं किया, जिसके चलते राजस्थान के कई जिलों में पेयजल के संकट खड़ा हो रहा है. पार्टी ने यह तय किया कि राजस्थान में पंच और सरपंच के माध्यम से प्रधान चुने जाने की पुरानी व्यवस्था लागू करवाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जन जागरण किया जाएगा.

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन: बैठक में बताया गया कि राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल का कांग्रेसी प्रत्याशियों को समर्थन रहेगा. इसके लिए पार्टी स्तर पर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोक दल का एकमात्र विधायक डॉ सुभाष गर्ग हैं जो गहलोत सरकार में मंत्री भी है.