जयपुर पहुंचे राजीव शुक्ला का बड़ा बयान, कहा- मोनेटाइजेशन के नाम पर धोखा...रोका न गया तो हवामहल, आमेर और चित्तौड़ का किला भी बेच देंगे

जयपुर. कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य राजीव शुक्ला आज केंद्र सरकार के मोनेटाइजेशन नीति के विरोध में अपनी बात रखने जयपुर पहुंचे. उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कह रही है वह देश की संपत्तियों को बेचकर 6 लाख करोड़ कमाएगी, जबकि इनको अधिकार ही नहीं कि वो इस तरह देश की धरोहर को बेच सकें.

राजीव शुक्ला ने कहा कि मोनेटाइजेशन के लिए केंद्र सरकार ने लीज पर देने के नाम पर बीच गली निकाली जबकि सबको पता है कि लीज की अवधि 30 साल से लेकर 100 साल तक की होती है, ऐसे में जनता के पास क्या बचेगा. राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर केंद्र की भाजपा सरकार को नहीं रोका गया तो ये तो हवामहल, आमेर और चित्तौड़गढ़ का किला भी बेच देंगे. शुक्ला ने कहा कि लाल किला बेचने की प्लानिग तो केंद्र सरकार ने पहले ही कर ली थी. हांलाकि विरोध के चलते हुए अपना कदम वापस लेना पड़ा.

राजीव शुक्ला ने कहा कि सरकार कोई भी हो लेकिन राष्ट्र की संपत्ति और धरोहर को बेचने का काम नहीं कर सकती. शुक्ला ने सवाल किया कि क्या देश की जनता ने भाजपा को वोट देश की धरोहरों को बेचने के लिए दिया था. शुक्ला ने कहा कि अगर केंद्र की सरकार रेल रनिंग बेच रही है, उसे चला नहीं सकती. सरकारी कंपनियों को बेच रही है उसे भी चला नहीं सकती तो फिर ये सरकार क्यों चला रहे हैं इसे भी छोड़ देना चाहिए.

कोर्ट नहीं जनता की अदालत में ही रखेंगे मामले

इस दौरान जब राजीव शुक्ला से मोनेटाइजेशन मामले में कोर्ट का रुख नहीं करने की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में इस मामले को रख रही है. उन्होंने कहा कि इससे पहले राफेल मामले को भी कोर्ट में रखा गया था लेकिन उस मामले में कोर्ट ने कुछ और बात कही और सरकार ने उसे किसी और तरीके से पेश कर दिया. ऐसे में अब हम सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच ही रखेंगे.

केंद्र आधी कीमत पर खरीद रही कच्चा तेल लेकिन जनता को मिल रहा दोगुने में

राजीव शुक्ला ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम का मुद्दा भी उठाया. राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आधी कीमत पर कच्चा तेल खरीद रही है और जब वह जनता के पास पहुंच रहा है तो उसकी कीमत दोगुनी हो रही है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल में टैक्स लगाकर जनता से 22 लाख करोड़ रुपए तो वसूल लिए लेकिन जनता को इसका फायदा नहीं दिया.