एसजीएसटी की सफलता, 4.25 करोड़ रुपए जीएसटी की होगी वसूली

जयपुर. मानव संसाधन और रखरखाव सेवाओं से सेवाएं देने वाली कंपनी को पंजीयन नहीं करवाना भारी पड़ गया. एसजीएसटी को वसूली के मामले में बड़ी सफलता मिली है. एसजीएसटी 4.25 करोड़ रुपए की वसूली करेगा. कंपनी से अब तक 1.5 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है. शेष राशि भी जल्द वसूल की जाएगी.

राज्य में टोल कंपनियों के लिए सेवा देने वाली कंपनी की बड़ी चूक सामने आई है. कंपनी दिल्ली की बताई जा रही है. कंपनी राज्य में बिना पंजीयन करवाए ही राज्य के टोल नाकों पर सुविधाएं दे रही थी, जबकि राज्य में सुविधाएं देने के लिए स्टेट जीएसटी चुकाना होता है. लेकिन कंपनी राज्य में देय जीएसटी का भुगतान भी दिल्ली में कर रही थी. एसजीएसटी जयपुर टीम ने कंपनी की बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 से ही गड़बड़ी हो रही थी.

वित्तीय वर्ष के देय 1.15 करोड रुपए कंपनी ने एसजीएसटी जमा करवा दिया है. शेष बची जीएसटी राशि भी शीघ्र जमा कराने के लिए कंपनी ने वादा किया है. एसजीएसटी के अधिकारी अन्य सेवा प्रदाताओं की भी जांच में जुटे हुए हैं. किसी भी राज्य सेवा प्रदाता को एसजीएसटी चुकाना भी अनिवार्य होता है.

बिना दस्तावेज लाखों का पान मसाला पकड़ा

एसजीएसटी ने भरतपुर जिले में बिना दस्तावेज के लाखों का पान मसाला पकड़ा है. एसजीएसटी की टीम ने पान मसाला से भरे दो ट्रक जब्त किए हैं. जानकारी के मुताबिक पान मसाला दिल्ली से कोटा और भरतपुर जा रहा था. एसजीएसटी राजस्थान मुख्यालय की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पान मसाला से भरे ट्रक पकड़े हैं. एक ट्रक के पास केवल बिल्टी मिली है, तो दूसरे के पास कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया. दोनों में से किसी भी ट्रक के पास ई वे बिल नहीं पाए गए. दोनों ट्रकों को जब्त करने के बाद जयपुर के झालाना स्थित एसजीएसटी के कार्यालय पर लाया गया है. एसजीएसटी की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. भौतिक सत्यापन के बाद जीएसटी चोरी का खुलासा हो सकता है.

प्रवर्तन निदेशालय में हुई पदोन्नति

प्रवर्तन निदेशालय में अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है. प्रवर्तन निदेशालय में 17 सहायक निदेशक उप निदेशक बने हैं. राजस्थान की केवल एक अधिकारी को ही पदोन्नति मिली है. बाकी राज्य के बाहर से अधिकारियों की पदोन्नति हुई है. पदोन्नति आदेश के बाद अगले सप्ताह तबादला सूची जारी होने की भी संभावना है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं.