जयपुर. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने खनन गतिविधियों के संचालन में कोविड हेल्थ प्रोटोकाल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान में खनन गतिविधियों से 21 अप्रैल से इस माह 23 मई तक कुल 535 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड राजस्व अर्जित हुआ है. सुबोध अग्रवाल सोमवार को सचिवालय में खनन गतिविधियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे. उन्होंने बताया कि कोविड के बावजूद अप्रैल, 2021 में 297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है. जबकि अप्रैल 2020 में केवल 37 करोड़ और उससे एक वर्ष पहले सामान्य परिस्थितियों में भी अप्रैल 2019 में 251 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था.
सुबोध अग्रवाल ने बताया कि चालू वर्ष के मई माह में भी 23 मई तक 238 करोड़ 39 लाख का राजस्व अर्जित हुआ है. जबकि मई 2020 में पूरे माह में 215 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था. 2020 के दो माह में 252 करोड़ और सामान्य वर्ष 19 के दो माहों में करीब 600 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था. इस साल दो माह में अब तक 535 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित हो गया है. जबकि इस माह के करीब 8 दिन का राजस्व आना बाकी है.
सुबोध अग्रवाल ने अधिकारियों से राजस्व छीजत और अवैद्य खनन पर कारगर रोक लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर खनन योग्य नए ब्लाॅक तैयार कर उनके ऑक्शन की तैयारी निदेशालय स्तर पर की जा रही है. पारदर्शी व्यवस्था के तहत ई-पोर्टल के माध्यम से जल्द ही नए ब्लाकों के ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी. लीज वाइज ई-रवन्ना की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अप्रैल 2020 के 35375 की तुलना में अप्रैल 2021 में 832547 ई-रवन्ना जारी हुए हैं.
इसी तरह से मई 2020 की 451288 की तुलना में मई माह में अब तक 501622 रवन्ना जारी हुए हैं. उन्होंने विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पिछले दिनों जारी निर्देशों के अनुसार अवैद्य खनन, निर्गमन और भण्डारणकर्ता के कब्जे से खनिज वाहन, मशीनरी, औजार, उपकरण आदि जब्त करने के बाद तीन माह की अवधि तक समस्त जुर्माना राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उस स्थिति में सक्षम न्यायालय में आवेदन कर जब्तशुदा सामग्री, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, खनन गतिविधियों में काम में लिए जा रहे अन्य उपकरण, औजार, वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करवाया जाएगा. इससे अवैध खनन पर शिकंजा कसेगा.
