जयपुर. सदन में मंगलवार को राजस्थान में पानी की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान सदन में भाजपा विधायक चंद्रभान आक्या ने (MLA Chandrabhan Singh Aakya in Assemhly) जलदाय विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती करने के लिए कहा. उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार करें वरना पहले आप 21 ही रह गए थे तो अगले चुनाव में टेंपो लायक स्थिति भी नहीं बचेगी.
वसुंधरा हमारी नेता थीं और हैं : सदन में बहस के दौरान भाजपा विधायक चंद्रभान आंख्या ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर (BJP MLA Big Statement on Vasundhara Raje) कहा कि वसुंधरा जी हमारी नेता थीं वह हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है. साथ ही मौजूदा प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आक्या ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो कई मंत्री जेल में होंगे.
इस दौरान सदन में उन्हें रोक रहे मंत्री की तरफ इशारा करते हुए विधायक ने सभापति से कहा कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए. विधायक ने कहा कि चंबल से चित्तौड़गढ़ में पानी लाने की योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दीजिए, लेकिन इस योजना पर काम भी करिए. जल जीवन मिशन की योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन प्रदेश सरकार उस पर धीमी गति से काम चला रही है.
अनुदान मांगों पर बहस के दौरान मुंडावर से भाजपा विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने उनके विधानसभा क्षेत्रों के 182 गांवों को ईसरदा परियोजना से जुड़े जाने की मांग की, साथ ही अवैध पानी का दोहन करने वाली उनके क्षेत्र में लगी किंगफिशर सहित अन्य फैक्ट्रियों को बंद करने की भी मांग की. इसी तरह हम विधायक हमीर सिंह भायल ने बहस के दौरान सिवाना पंचायत समिति के सामने पिछले 1 साल से चल रहे पेयजल को लेकर धरने का जिक्र करते हुए क्षेत्र में पेयजल की स्थिति में सुधार करने की मांग की.
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वहीं, बहस में शामिल होते हुए विधायक अर्जुन राम जीनगर ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में हिमालय का पानी (Rajasthan Assembly session 2022) जोधपुर के जरिए लाया जाए, साथ ही जवाई बांध के जरिए भी पेयजल की व्यवस्था पुख्ता की जाए. वहीं चौमूं से भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने बीसलपुर परियोजना को चौमूं से जोड़ने की मांग की. कांग्रेस विधायक जितेंद्र सिंह ने भी सदन में बहस के दौरान कहा कि पानी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगला युद्ध पानी के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं.
ऐसी स्थिति में में सरकार और हम सबको अभी से पेयजल संरक्षण और इस दिशा में काम करना होगा. बहस में शामिल हुए लगभग हर विधायक की मांग थी कि जल जीवन मिशन में पंचायत समितियों में जो कनेक्शन हैं वो समय पर बिल नहीं भर पाने के कारण कट जाते हैं. सरकार पंचायत समितियों को आर्थिक रूप से इसके लिए कोई बजट मुहैया कराए, ताकि बिजली के बिल के कनेक्शन कटने के कारण पेयजल की स्थिति ना बिगड़े. इस दौरान माकपा विधायक बलवान पूनिया ने जल जीवन मिशन योजना में लगे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई.
