- प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्यवाही
ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजन संबंधी सवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दिया जवाब- यह मामला विचाराधीन है
- खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में खनन पट्टों संबंधी सवाल
मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दिया जवाब
पुराने प्रकरणों के निस्तारण के लिए बैठक 1 महीने में हो जाएगी
नए प्रकरणों के संबंध में भी बैठक जल्द आयोजित होगी
- ग्राम सेवा सहकारी समिति भूति के ऋण माफी से जुड़ा सवाल
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दिया जवाब, पूरे राजस्थान में ऋण माफ किया गया हैं
अगर कोई छूट है तो उसका कारण, होगा कारण आपको बता दिया जाएगा
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूछा क्या 2019 के बाद किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है क्या
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूछा- क्या 2019 के बाद किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है क्या?
सहकारिता मंत्री नहीं दे पाए संतोषप्रद जवाब, कहा- उत्तर रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है
स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने कहा, आप अपने उत्तर को एक बार वापस दिखवाएं
नेता प्रतिपक्ष से दोबारा दोबारा पूछा गया वही सवाल इस पर स्पीकर ने उत्तर को स्पष्ट कर समझाया नेता प्रतिपक्ष को
- राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ का सवाल
मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने दिया जवाब, सेवानिवृत्त लोगों को पैसा मिलना चाहिए
मुख्यमंत्री के स्तर पर भी इस संबंध में बात हुई है, सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है
हम प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को पैसा देना चाहते हैं, चाहे इसके लिए लोन लेना पड़े या और कोई प्रयास करने पड़े
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूछा- 2018 के पहले से ही 188 करोड़ का बकाया है
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- दुख है कि इसमें भी नेता प्रतिपक्ष राजनीति कर रहे हैं
हमने चुनाव से पहले जो वादा किया था वह पूरा करेंगे
- मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा गठित कमेटियों से जुड़ा सवाल
मंत्री सालेह मोहम्मद ने दिया जवाब-अगर लगता है कमेटी गलत बनी है तो इसकी जांच करवा लेंगे।
- प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना से जुड़ा सवाल
मंत्री ममता भूपेश ने दिया जवाब, जवाब से पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी सभी को शुभकामनाएं
दाल भेदभाव के लिए सरकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं
बाल विवाह को घोषित किया गया है कानूनी अपराध, बाल विवाहों की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं विभिन्न उपाय।
भ्रूण हत्या नहीं हो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम सब मिलजुल कर काम करें
- बाड़मेर जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिफाइनरी ट्रेड स्थापना से जुड़ा सवाल
मंत्री अशोक चांदना ने दिया जवाब
- कपासन विधानसभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड के लाभार्थियों से जुड़ा सवाल
मंत्री टीकाराम जूली ने दिया जवाब- 3 साल में 14000 से ज्यादा पंजीयन किए गए हैं
कपासन में सभी योजनाओं में 5955 आवेदन लंबित है, हम पुरानी पेंडेंसी का निर्धारण करते हुए आ रहे हैं
पिछली सरकार के समय में 30% निस्तारण हुआ था, हमारे समय में करीब 50% निस्तारण हुआ
कई योजनाओं में आवेदन ही बहुत सीमित आए, करीब 1500 पंजीयन पेंडिंग है
मार्च के अंदर इन्हें निस्तारित करवा दिया जाएगा
- होमगार्ड कर्मचारियों को स्थाई करने की कार्य योजना से जुड़ा सवाल
मंत्री भजनलाल जाटव ने दिया जवाब, अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
48050 होमगार्ड अभी हमारे पास है, करीब 4800 पद रिक्त हैं
सभी विभागों को हमने पत्र लिखा है, हमारी मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा होमगार्ड्स को रोजगार मिले
पिछली सरकार के समय 35% नियोजन था, हमने बढ़ाकर इसे 58 परसेंट किया है
- नदबई में सरस दूध अवशीतन केंद्र की स्थापना से जुड़ा सवाल
मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दिया जवाब, दूध संकलन की मात्रा कम होने से इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
- अलवर में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत पूर्व सैनिकों का बकाया वेतन मामला
विधायक संजय शर्मा ने पूछा सवाल, मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने दिया जवाब
6 माह से वेतन बकाया चल रहा था जिसका भुगतान किया जा चुका है
इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई, जिन का भुगतान बकाया है उनका भुगतान भी जल्द किया जाएगा
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा- सभी सरकारी विभागों की जानकारी मांगी गई थी
उत्तर केवल एक विभाग का दिया गया, इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने भी मंत्री को टोका
कहा, अपने अधिकारियों से इस संबंध में कहें
- प्रदेश में कार्यरत आशा सहयोगिनियों का मामला
नारायण बेनीवाल के सवाल पर मंत्री ममता भूपेश का जवाब
यह स्वैच्छिक सेवा आधारित पद है, इन पर सेवा नियम लागू नहीं होते हैं
प्रतिमाह ₹2700 मानदेय का भुगतान किया जा रहा है
चिकित्सा विभाग से कार्य आधारित भुगतान भी किया जा रहा है
भारत सरकार को भी लिखा गया है इनके संबंध में पत्र
बजट उपलब्धता के आधार पर की जाएगी मानदेय वृद्धि
इन्हें एक ही विभाग में रखे जाने के संबंध में पत्रावली प्रक्रियाधीन है
वरीयता के आधार पर बोनस अंक का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया है
हर राज्य की अपनी अपनी नीति है, मानदेय अन्य राज्यों से हमारा ज्यादा है
आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के लिए भी केंद्र पूरी हिस्सेदारी नहीं दे रहा
विधायक के भाई भी सांसद हैं, वह भी केंद्र सरकार से पूरी हिस्सेदारी देने की मांग उठाएं
संविदा कर्मचारियों के रूप में इनके भर्ती नहीं की गई है, फिलहाल इनको स्थाई करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है
- प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लक्ष्य बढ़ाने से जुड़ा सवाल
राजेंद्र राठौड़ के सवाल पर मंत्री अशोक चांदना ने दिया जवाब
15 लाख 3 हजार से ज्यादा अशार्थी हैं पंजीकृत
अधिकतम 1 लाख 60 हजार आशार्थियों भत्ता देने की है सीमा
1.59 लाख को दे रहे हैं भत्ता, भत्ता उन्हीं को दिया जाता है जो इसके लिए अप्लाई करते हैं
पहले 1 लाख बेरोजगारों को ही इसका लाभ मिल रहा था
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूरक प्रश्न
पूरक प्रश्न का मंत्री अशोक चांदना ने दिया जवाब।
चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी या बेरोजगारी भत्ते संबंधित कोई बिंदु नहीं था
केवल ₹3500 तक बेरोजगारी भत्ता देने से जुड़ा बिंदु था
