जयपुर. देशभर के सभी रेलवे जोनल और स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारी निजीकरण और निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं. बुधवार को केंद्र सरकार से विभिन्न मांगों (Railway Employees protest against privatization) को लेकर रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एंप्लाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर के मुताबिक बातचीत के सभी माध्यमों से रेलकर्मियों की विभिन्न मांगों के बारे मे रेल मंत्रालय का ध्यान (Demands of Railway Employees in Jaipur) आकर्षित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए मजबूर होकर देशभर में रेलकर्मी भूख हड़ताल कर रहे हैं. जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय पर रेलवे के मजदूर विरोधी नीतियों, नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, भारतीय रेल का निजीकरण नहीं करने, पदों को सरेंडर बंद कर आवश्यकतानुसार नए पद सृजित करने, पदों के वितरण के नाम पर बिना विकल्प कर्मचारियों का पुनः स्थानांतरण नहीं करने की मांग की.
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साथ ही जीडीसीई की अधिसूचना शीघ्र करने, सीधी भर्ती के 10 प्रतिशत पदों को कम करके एलडीसीई बनाकर 'ओपन टू ऑल' करने, इंजीनियर्स एवं अन्य को लेवल-8 एवं 9 में पदोन्नति करने, 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 की अवधि में बढ़े महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का एरियर भुगतान शीघ्र करने, रनिंग स्टाफ सहित विभिन्न विभागों के स्टाफ पर कार्य का दबाव कम करने, कारख़ाना सहित विभिन्न विभागों में रिक्त पद शीघ्र भरने, कारखानों में आउट टर्न के लिए प्रति सप्ताह कार्य का समान वितरण करने, रेल आवासों की मरम्मत शीघ्र करने सहित विभिन्न लंबित मांगों को पूरा करने के लिए 150 रेलकर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं.
कार्यालय के भोजनावकाश के दौरान एक सभा आयोजित की गई. मुकेश माथुर के मुताबिक (Railway employees Hunger strike in Jaipur) ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आव्हान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के तत्वाधान में केंद्र सरकार की रेलवे के निजीकरण या निगमीकरण और मजूदर विरोधी नीति के खिलाफ बुधवार को जयपुर सहित उत्तर पश्चिम रेलवे पर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया.
