जयपुर. प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद अब गहलोत सरकार ने नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी है. तबादला सूची को लेकर मंथन जारी है. विशेष सूत्रों की मानें तो आईएएस, आईपीएस और आरएएस की जम्बो सूची सीएमओ ने तैयार कर ली है, जिसे आज कल में भी जारी कर सकते हैं.
प्रदेश के 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव के मध्यनजर इस सूची में काफी बड़ा फेरबदल हो सकता है. इतना ही नही ब्यूरोक्रेसी में इस सूची को लेकर उत्सुकता इस लिए ज्यादा है क्योंकि यह माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर उन आईएएस और आईपीएस अफसरों को बदला जा सकता है, जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खफा हैं.
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ब्यूरोक्रेसी के जानकारों की मानें तो दो दर्जन आईएएस, इतने ही आईपीएस और 30 से ज्यादा आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. विश्वस्त सूत्रों ने भी आज कल में नौकरशाहों के तबादलों की सूची जारी होने के संकेत दिए हैं. नौकरशाही में बड़े बदलाव के जरिए गहलोत सरकार एक बार फिर गुड गर्वेंनस का संकेत देना चाहती है. सूत्रों का कहना है सरकार में उच्च स्तर पर तबादला सूची को लेकर मंथन हो रहा है. जल्द ही तबादला सूची सामने आ सकती है.
बदल सकते हैं कमिश्नर -
सूत्रों की मानें तो सरकार दो दर्जन आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला करने जा रही है. इनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही सचिवालय में बैठे बड़े अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया जाता है. बताया जा रहा है कई अधिकारियों के साथ मंत्रियों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिनकी शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं.
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होमवर्क पूरा, लिस्ट हो रही फाइनल-
सरकार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों की मानें तो आईएएस-आईपीएस और आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर सरकार में होमवर्क पूरा हो चुका है और लगभग तबादला सूची बनकर तैयार है, लेकिन तबादला सूची को अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी का इंतजार है. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही तबादला सूची जारी हो जाएगी.
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12 जिलों में पंचायत चुनाव, इसलिए पहले ही तबादलों पर मंथन
राजस्थान में 12 जिलों की पंचायत समितियों के चुनाव की तैयारियों को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है. पंचायत राज विभाग द्वारा पंचायत समितियों की लॉटरी जारी करने के बाद अब यह माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावी कार्यक्रम जारी कर सकता है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि पंचायत चुनाव से पहले इन जिलों के अधिकारियों को बदला जाए.
