जयपुर. प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. हाल ही में हुई फसल खराबे का किसानों (more than one lakh farmers claimed crop ruin) को जल्द मुआवजा मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुआवजे के लिए आए डेढ़ लाख आवेदनों में से 40 हजार क्लेम का सर्वे पूरा हो गया है. जल्द ही किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा. साथ ही गहलोत ने कहा कि सरसों की बुआई के लिए मिनीकिट वितरित किए गए हैं. राज्य सरकार की ओर से 3 साल में लगभग 16000 करोड़ का फसल बीमा वितरित किया गया. साथ ही 6 लाख पशुपालकों के लिए जल्द पशु बीमा योजना शुरू होगी.
सीएम गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 23वीं बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है. साथ ही मानवीय दृष्टिकोण के साथ राहत उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की आपदा में न्यूनतम जनहानि और अधिकतम राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य में अतिवृष्टि से कई (Damage to crops due to rain) जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी. लेकिन उचित प्रबंधन से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई . बैठक में जानकारी दी गई कि अतिवृष्टि के कारण हुए फसल खराबे से प्रभावित किसानों की उचित गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने का कार्य किया जा रहा है.
डेढ़ लाख आवेदन आएः बैठक में सामने आया कि भारी बारिश के कारण हुए फसलों के नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा दिलाने के लिए पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और सर्वेक्षकों की टीम लगातार कार्य कर रही है. पिछले कुछ दिनों की अतिवृष्टि से फसल खराबे में आए 1.5 लाख क्लेम में से 40 हजार का सर्वे किया जा चुका है. शेष का सर्वे भी जल्द पूरा कर मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जिन किसानों की हाल ही में सरसों की बुवाई की गई थी और वर्षा के कारण फसल खराब हो गई . इन किसानों को 1.17 लाख सरसों के बीज मिनीकिट्स का निशुल्क वितरण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने फसलों की बुवाई के लिए ज्यादा से ज्यादा मिनिकिट वितरित करने के भी निर्देश दिए.
16 हजार करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतानः बैठक में बताया कि राज्य में पिछले 3 साल में किसानों को 16 हजार करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है. बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सरकारी परिसम्पत्तियों के 158 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं. गत दो वर्षों में कोविड रोकथाम के लिए विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए जिलों एवं विभिन्न विभागों को 854 करोड़ रूपए का बजट आवंटित किया गया है. साथ ही इस दौरान आवश्यक खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में छूट प्रदान की गई है. इस वर्ष जलदाय विभाग की ओर से रेलवे को पाली रेलवे स्टेशन तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 20 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. साथ ही, इस वर्ष पुलिस विभाग को दुर्घटना स्थल पर घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए 9.48 करोड़ रूपए का बजट उपलब्ध करवाया गया.
हर आपदा में सरकार साथः मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में प्रदेशवासियों की पूरी संवेदनशीलता के साथ सहयोग करने का कार्य कर रही है. कोविड-19 में प्राण गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए 116 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 6 लाख पशुपालकों को बीमा कवर देने के लिए बजट घोषणा की है जो नवंबर के अंत तक शुरू हो जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है. साथ ही, राज्य में बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर की खरीद की जाएगी, तथा इन्हें चुनिंदा स्थानों पर लगाया जाएगा.
