जयपुर. केंद्रीय कृषि कानून को लेकर देशभर में चल रहे सियासी उबाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को अमल करने पर रोक लगा दी है. इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी बयान सामने आया है. राठौड़ ने एक बयान जारी कर कहा कि कृषि कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए किसानों को अपना आंदोलन रोकना चाहिए.
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाया है और साथ ही एक समिति गठित की है जो किसानों से चर्चा कर अपना निर्णय बताएगी. हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए और आंदोलित किसानों को अपना आंदोलन रोकना चाहिए.
विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास
राठौड़ ने मंगलवार को जमवारामगढ़ में विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है और सभी को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए. कर्नल राज्यवर्धन ने भावनी गांव में सांसद कोष से तैयार सामुदायिक भवन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 21 करोड़ रुपए की 41.40 किमी लंबी भानपुरकलां से गोल वाया नांगल तुलसीदास, टोड़ा मीणा, ताला, जयचंदपुरा, गटवाड़ी, बोबाड़ी सड़क का शिलान्यास किया.
सेना भर्ती मामले में प्रदेश सरकार पर साधा निशाना
कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जयपुर जिले में होने वाली सेना भर्ती को रोककर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. सेना ने इस साल जयपुर जिले सहित 5 स्थानों पर सेना भर्ती करवाने के लिए अनुमति मांगी. राज्य सरकार ने 4 स्थानों पर अनुमति दी, लेकिन जयपुर जिले की अनुमति नहीं दी.
राठौड़ ने कहा कि इतने वर्ष जब हम जयपुर जिले में सेना भर्ती करवा सकते हैं तो कांग्रेस सरकार क्यों नही करवा सकती है. अगर मुख्यमंत्री नहीं करवा सकते तो हम अपने खर्चे पर करवाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि 2014 में सांसद बनते ही मैने 6 वर्षों से जयपुर जिले में रुकी हुए सेना भर्ती को पुनः शुरू करवाया और इसे लगातार प्रत्येक वर्ष करने की व्यवस्था की. लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे पुनः बंद कर दिया गया.
'गांवों का विकास होता है तो देश का विकास होता है'
कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि गांवों का विकास होता है तो देश का विकास होता है. मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से देश में तेज गति से विकास हो रहा है. पिछले पांच वर्षों में देश के गांवों में 2 लाख किलोमीटर की सड़कें तैयार हुई है. मोदी सरकार में लगभग 109 किलोमीटर की सड़कें प्रतिदिन गांवों में बनती है.
गहलोत सरकार पर आरोप
मोदी सरकार की 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना पर तेज गति से काम हो रहा है. प्रदेश में केंद्र सरकार से मिले हिस्से का उपयोग हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से का पैसा अभी तक नहीं दिया. प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गांवों के विकास से कोई मतलब नहीं है. गहलोत सरकार सरपंचों के हक का 6,500 करोड़ रुपए रोककर बैठी हुई है.
राठौड़ ने कहा कि चौदहवें फाइनेंस कमीशन का पैसा जो कि केंद्र सरकार का पैसा है उसकी 2019 की पहली किश्त सरपंचों के खाते में पहुंच चुकी है. लेकिन दूसरी किश्त 1400 करोड़ बकाया है. इसके अलावा 2020-21 के 4000 करोड़ रुपए भी अभी राज्य सरकार के पास ही है, सरपंचों को नहीं दिया गया है.
