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सांसद कर्नल राज्यवर्धन ने लोकसभा में एमएसएमई के पंजीकरण के संबंध में पूछे प्रश्न, मंत्री नितिन गडकरी ने दिए जवाब

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Published : Feb 9, 2021, 10:59 PM IST

जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को लोकसभा में राजस्थान से संबंधित कई प्रश्न पूछे और मंत्री नितिन गडकरी ने राठौड़ के प्रश्नों का के जवाब दिए.

Rajasthan News,  MP Colonel Rajyavardhan asked questions in Lok Sabha
सांसद कर्नल राज्यवर्धन

जयपुर. जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को लोकसभा में राजस्थान से संबंधित कई प्रश्न पूछे और मंत्री नितिन गडकरी ने राठौड़ के प्रश्नों के जवाब दिए. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोकसभा में राजस्थान में पंजीकृत एम.एस.एम.ई. की संख्या, उद्यम रजिस्ट्रेशन.जीओवी.आईएन (udyamregistration.gov.in) पोर्टल पर एम.एस.एम.ई. के पंजीकरण में सुविधा, जागरूकता और पंजीकरण बढ़ाने के लिए चलाए गए अभियानों अथवा पहलों के ब्यौरे आदि से सम्बंधित सवाल पूछे.

सांसद कर्नल राज्यवर्धन की ओर से पूछे गए सवालों का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर दिया कि राजस्थान में 846 सूक्ष्म, 356 लघु और 38 मध्यम सहित कुल 1240 एम.एस.एम.ई. है. उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण को और सरल बनाने के लिए मंत्रालय ने पंजीकरण प्रक्रिया को कागज रहित, ऑनलाइन और बिना किसी सहायक दस्तावेज और शुल्क के बाधारहित बना दिया है.

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एमएसएमई मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2119 (ई) 26.06.2020 की ओर से विकास संस्थानों (एमएसएमई-डीआई) सहित एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों और कार्यालयों में कार्य करने के लिए चैंपियंस कंट्रोल रूम बनाए हैं जो सभी संभव तरीकों से एमएसएमई की पंजीकरण प्रक्रिया और आगे की हैंडहोल्डिंग सहायता के लिए एकल स्थल तंत्र के रूप में कार्य करेंगे.

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों के तहत जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) सुविधा तंत्र के रूप में कार्य करेंगे. सरकार उद्यम पंजीकरण को लोकप्रिय बनाने और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया में अभियान भी चला रही है.

व्यवसाय की सुगमता को बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की ओर से उद्यम पंजीकरण को ऑनलाइन दर्ज करने और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए चैंपियंस पोर्टल बनाने जैसे कदम उठाए गए हैं. उद्यम पंजीकरण पोर्टल में सरकारी अनिवार्य खरीद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकृत इकाइयों को जीईएम (जैम) प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा है. इसके अतिरिक्त, पोर्टल में बिलों की फैक्टरिंग के लिए एमएसएमई को टीआरईडीएस पोर्टल से जोड़ने का प्रावधान है.

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