जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनसे मनरेगा की तर्ज पर शहरी लोगों को रोजगार की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की है. साथ ही खाचरियावास ने पेट्रोल-डीजल सस्ता हो इसके लिए उसे जीएसटी के दायरे में लाने की भी मांग रखी है. हालांकि, भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने खाचरियावास को बड़बोला मंत्री बताते हुए राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें कम करने की नसीहत दे डाली.
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शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी. साथ ही इस जन्मदिन पर महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने के ऐलान की घोषणा करने की मांग की थी. खाचरियावास ने कहा यूपीए सरकार मनरेगा लेकर आई थी जिससे कोरोना कालखंड में भी लोगों को रोजगार मिला. उसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार शहरी लोगों के रोजगार के लिए कानून लाए. खाचरियावास ने कहा कि आज पूरा देश यही चाहता है कि जिन वादों को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी वह वादा पूरा करें. फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो या बढ़ती महंगाई को कम करने का वादा.
पेट्रोल-डीजल को लाए जीएसटी के दायरे में
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर पहले से ही कांग्रेस नेता विरोध में हैं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल-डीजल सस्ता होना चाहिए चाहे इसके लिए उसे जीएसटी के दायरे में ही क्यों न लाया जाए. हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के ही नेता जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के खिलाफ रहते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं.
खाचरियावास ने कहा कि मुझे जितनी जानकारी है कि जीएसटी मिलाने से पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो वो होना चाहिए. खाचरियावास ने कहा कि आज क्रूड ऑयल कम कीमत में है फिर भी देशवासियों को महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है. खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार को देश की जनता की चिंता नहीं बल्कि रिलायंस के पेट्रोल पंपों की चिंता है कि वहां नुकसान नहीं हो. इसलिए पेट्रोल डीजल की दरों में कमी करने की ओर सरकार ध्यान नहीं देती.
बड़बोले मंत्री खाचरियावास: रामलाल शर्मा
वहीं, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने तीखा पलटवार किया है. शर्मा ने कहा कि खाचरियावास बड़बोले मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन खाचरियावास को केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से पहले खुद देख लेना चाहिए कि राजस्थान में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने 4 बार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में इजाफा किया है. पहले वे वैट की दरें कम करें और उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाए. शर्मा ने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार को हाल ही में सर्टिफिकेट मिल चुका है कि सरकार यहां पर किस तरह काम कर रही है.
