जयपुर. केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने वाला है. राजस्थान को इससे काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार लिहाजा कांग्रेस से जुड़े नेता आम बजट से राजस्थान के लिए कम ही उम्मीद करते हैं. लेकिन प्रदेश भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि आम बजट राजस्थान की उम्मीदों पर खरा उतरेगा. वहीं, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया इनकम टैक्स के स्लैब में मध्यमवर्गीय लोगों के लिए कुछ और छूट की उम्मीद आम बजट में करते हैं.
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Gulabchand Kataria on Union Budget 2022) ने कहा कि अब तक जो बजट पेश किए गए हैं उसमें किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया. जहां तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में इस बार जितना जनता ने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा सौगाते मोदी सरकार अपने बजट में देगी. कटारिया ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राजस्थान को भरपूर मदद मिलेगी.
कटारिया ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए राजस्थान को मिल चुका है और जितनी आवश्यकता होगी उतना का प्रावधान भी रखा जाएगा. चाहे रेलवे की बात की जाए या सड़कों की, केंद्र सरकार विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी. कटारिया ने कहा कि देश में सर्वाधिक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं लेकिन 50 साल से अधिक राज करने के बावजूद राजस्थान में अब तक विकास की गंगा क्यों नहीं बहाई गई. कटारिया ने कहा कि चाहे अटल सरकार हो जिसने सड़कों का जाल बिछाया या फिर मोदी सरकार जिसने मूलभूत विकास पर फोकस किया और अब भी बजट में विकास की कई सौगातें मिलेगी.
बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (union budget 2022) पेश करेंगी. यह बजट ऐसे समय में आएगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था के कोविड महामारी से उत्पन्न समस्याओं से उबरने के मजबूत संकेत दिख रहे हैं और देश फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है.
आज पूर्वाह्न 11 बजे पेश किया जाने वाला बजट पिछले साल की तरह पेपरलेस होगा. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस आम बजट में जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उपायों की घोषणा करेगी. इस बार आयकर संबंधी प्रस्तावों में बदलाव उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वित्त मंत्री करदाताओं को कुछ राहत देने का ऐलान कर सकती हैं. जानकारों का मानना है कि आयकर की मौजूदा बुनियादी छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जा सकता है. अन्य स्लैब में भी बदलाव हो सकता है.
