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गहलोत सरकार में बढ़े बिजली के दाम और छीजत, चुनाव से पहले किया वादा रहा अधूरा -भाजपा

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Published : Jul 13, 2021, 12:07 PM IST

बीजेपी ने गहलोत सरकार (Gehlot government) पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने का किया गया वादा तोड़ने का आरोप लगाया है. विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने कहा कि गहलोत राज में बिजली के दाम भी बढ़े है और छीजत भी हुई है.

विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, MLA Ramlal Sharma targeted Congress
विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष

जयपुर. देश में चल रही सियासी उठापटक के बीच राजनेताओं में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. भाजपा ने प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot government) पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने का किया गया वादा तोड़ने का आरोप लगाया है. भाजपा ने आरोप लगाया कि साल 2018 से लेकर अब तक 80 से 95 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है और बिजली छीजत का आंकड़ा भी बढ़ा है.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने एक बयान जारी कर यह आरोप लगाया है. शर्मा के अनुसार कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर बिजली की दरों में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन साल 2018 से लेकर अब तक करीब 95 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है.

विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष

वहीं बिजली के मीटर खराब होने पर बदलने पर लगने वाले शुल्क में भी 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दी गई है. शर्मा ने कहा कि पहले किसानों की मीटर जब जल जाते थे तो मात्र 600 रुपये में बदल दिए जाते थे, लेकिन अब इसी के ढाई हजार रुपये डिस्कॉम वसूलता है. वहीं घरेलू मीटर को बदलने का शुल्क भी 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बिजली चोरी और छीजत पर भी कोई अंकुश नहीं लगाया गया बल्कि उसका भार आम उपभोक्ता और किसानों पर डाला जा रहा है.

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शर्मा ने कहा कि असली वसुंधरा राज्य सरकार के कार्यकाल में बिजली की छीजत 18 से 20 % तक लाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही से कई जिलों में 32% से 33% बिजली की छीजत तो कुछ जिले में ये छीजत का आंकड़ा 45% के ऊपर है. रामलाल शर्मा के अनुसार बिजली चोरी के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं. वहीं इसे रोकने के लिए वीसीआर भरी जा रही है, लेकिन उसमें भी अधिकतर जगह किसानों को बेवजह परेशान किया जाता है, जिससे बिजली के आम उपभोक्ता परेशान हैं.

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