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बच्चों की मौत पर स्मृति ईरानी ने किया पालयट के बयान का समर्थन,'कमी हुई है तो स्वीकार करे राजस्थान सरकार'

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Published : Jan 6, 2020, 1:20 PM IST

राजस्थान में लगातार हो रही बच्चों की मौत को लेकर राजनीति गर्मायी हुई है. भाजपा लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमला कर रही है. राज्य के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी सवाल उठा चुके हैं. इसी कड़ी में अब महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सचिन पायलट के बयान का जिक्र कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है.

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बच्चों की मौत पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का बयान

जयपुर. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का सोमवार को अमेठी का दौरा था. इस दौरान मंत्री मीडिया से रूबरू हुईं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजस्थान में हो रही बच्चों की मौत को लेकर कहा, कि अगर राजस्थान सरकार की ओर से कोई कमी हुई है तो सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए.

बच्चों की मौत पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का बयान

मंत्री ने कहा. कि मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूं, कि जब स्वास्थ्य की व्यवस्था में कोई गरीब आता है तो इस अपेक्षा के साथ आता है, कि भले उसके पास पैसे ना हों, लेकिन उसे सरकारी संस्थान के जरिए संरक्षण या सेवा मिलेगी. ये जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बनती है, कि अगर इस तरह की व्यवस्थाओं में कोई चुनौती आती है, तो उसका तुरंत समाधान करें.

जब इस तरह का का विषय सामने आया तब नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने समन किया था और जब चैयरमेन वहां गए थे,तब भी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर वहां मौजूद नहीं थे.

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उन्होंने कहा, कि जिम्मेदार लोग अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार से कर रहे हैं अथवा उस दायित्व के निर्वाह में क्या चुनौती आ रही है, अगर उस पर भी संवाद ना करें तो जनता को समाधान देने में निश्चित तौर पर चैलेंज या चुनौती आती है.

उन्होंने कहा, कि केंद्र की सरकार की ओर से पहल हुई है. केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के नेतृत्व में टीम पहुंची है और मंत्री ने स्वयं कहा है, कि हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन संवाद और समाधान की दृष्टि से पहल राजस्थान सरकार को करनी चाहिए.

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वहीं सचिन पायलट के बयान का समर्थन करते हुए ईरानी ने कहा, कि पायलट ने इस बात को स्वीकारा है, कि राजस्थान की सरकार से कमी हुई है. उन्होंने कहा, कि राजस्थान की प्रदेश सरकार की ओर से कोई कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को उसे स्वीकाराना चाहिए.

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