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जेडीए निगम की संयुक्त कार्रवाई : मुख्य मार्ग पर अस्थाई अतिक्रमण और एक बीघा सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

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Published : Feb 6, 2021, 9:31 PM IST

जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के सामूहिक अभियान के तहत 22 गोदाम पुलिया से लेकर 200 फीट बायपास अजमेर रोड तक सड़क के दोनों तरफ दुकानों, मॉल्स मकानों के सामने और फुटपाथ पर अनाधिकृत रूप से किये गए करीब 400 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई.

JDA Corporation's joint action,  Joint Encroachment Action of Jaipur JDA Corporation,  Jaipur encroachment free campaign,  Jaipur 22 Godown Culvert Encroachment Free,  Jaipur Development Authority Encroachment Action
जेडीए और निगम की संयुक्त कार्रवाई

जयपुर. आमजन को सुगम और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए 22 गोदाम पुलिया से लेकर 200 फीट बायपास अजमेर रोड तक सड़क के दोनों तरफ अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमण को जेडीए निगम की संयुक्त कार्रवाई में हटाया गया. इसके साथ ही करतारपुरा नाला रोड पर थड़ी-ठेलों को हटवाया गया. वहीं इमलीवाला फाटक के पास करीब 1 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

JDA Corporation's joint action,  Joint Encroachment Action of Jaipur JDA Corporation,  Jaipur encroachment free campaign,  Jaipur 22 Godown Culvert Encroachment Free,  Jaipur Development Authority Encroachment Action
जेडीए और निगम की संयुक्त कार्रवाई

जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के सामूहिक अभियान के तहत 22 गोदाम पुलिया से लेकर 200 फीट बायपास अजमेर रोड तक सड़क के दोनों तरफ दुकानों, मॉल्स मकानों के सामने और फुटपाथ पर अनाधिकृत रूप से किये गए करीब 400 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई. यहां किए गए अतिक्रमण से यातायात आवागमन और पैदल यात्रियों को समस्या हो रही थी.

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मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए, निगम प्रशासन की ओर से सामान भी जब्त किया गया. इसके साथ ही करतारपुरा नाला रोड के दोनों तरफ अनाधिकृत रूप से 20 से 25 थड़ी-ठेलों ने सड़क अतिक्रमण की गई थी. जिसे जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया. वहीं जोन 3 क्षेत्राधिकार में इमली वाला फाटक के पास करीब एक बीघा सरकारी भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी, टीन शेड और अन्य निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था, जिसे जेसीबी की मदद से हटाया गया.

आपको बता दें कि अस्थाई अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम प्रशासन जीरो टोलरेंस की नीति पर कार्रवाई कर रहा है.

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