जयपुरिया अस्पताल को कोविड-19 के लिए डेडीकेटेड करना अधिकारियों का सोचा समझा षड्यंत्रः कालीचरण सराफ

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Published : Apr 19, 2020, 3:11 PM IST

कालीचरण सराफ का बयान, Kalicharan Saraf's statement

जयपुरिया अस्पताल को कोविड-19 के लिए डेडीकेटेड अस्पताल बनाए जाने पर पूर्व चिकित्सा मंत्री ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने इसे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का सोचा समझा षड्यंत्र करार दे दिया.

जयपुर. जयपुरिया अस्पताल को कोविड-19 के लिए डेडीकेटेड अस्पताल बनाया गया है. जिसे लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री और मालवीय नगर से भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने बड़ा बयान दिया. कालीचरण सराफ ने जयपुरिया अस्पताल में कोरोना संक्रमितों को रखने पर सवाल खड़ा करते हुए इसे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का सोचा समझा षड्यंत्र करार दिया है. पूर्व चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा कि अस्पताल को कोविड-19 के लिए डेडीकेटेड करने के बाद यहां आउटडोर में आने वाले मरीजों की संख्या नहीं के बराबर हो चुकी है.

कालीचरण सराफ का बड़ा बयान
सराफ ने बताया कि भाजपा राज में यहां आने वाले मरीजों के लिए सीटी स्कैन, बच्चों के लिए एसएनसीयू, एमआरआई सहित सभी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी. जिसके चलते यहां 700 मरीजों का आउटडोर की संख्या बढ़कर साढे़ 3 हजार मरीजों तक पहुंच गई थी. एसएमएस अस्पताल के बाद जयपुरिया हॉस्पिटल एकमात्र सरकारी अस्पताल बन गया था. जहां गरीब मरीजों के लिए हर प्रकार की जांच और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध थी. लेकिन कोरोना पीड़ित मरीजों के यहां आने से आउटडोर लगभग शून्य हो चुका है.

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उन्होंने कहा की चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने एक षड्यंत्र के तहत निजी अस्पतालों के साथ मिलीभगत करके कोरोना संक्रमित को यहां लाने का निर्णय लिया है. क्योंकि आज की तारीख में कोई मरीज यहां इलाज के लिए आना तो दूर की बात है इस हॉस्पिटल के पास से निकलने में भी डरता है. मजबूरन यह गरीब मरीज निजी अस्पतालों की ओर जा रहे हैं उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत निजी अस्पतालों से सांठगांठ करके ऐसा अमानवीय और जनविरोधी निर्णय लिया है. कालीचरण सराफ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि एसएमएस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है ऐसे में गरीब लोगों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त जयपुरिया अस्पताल को कोरोना संक्रमितों से मुक्त रखना चाहिए. सराफ ने कहा ऐसे दोषी अधिकारियों का पर्दाफाश होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए.

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