जयपुर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की मांग उठी है. अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ ने यह मांग की. संघ की मांग है कि सरकार की शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल कर मानदेय कर्मियों को पूर्व प्राइमरी शिक्षक के पद पर राज्य सरकार में रिक्त है, उसमें उन्हें नियुक्ति दी जाए. संघ ने शिक्षा नीति में शामिल करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा.
अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ की प्रदेशाध्यक्ष मधुबाला शर्मा ने बताया कि संघ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव के के पाठक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकार की शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल कर मानदेय कर्मियों को पूर्व प्राइमरी शिक्षक के पद पर राज्य सरकार में रिक्त पदों पर उन्हें नियुक्ति दी जाए. यदि किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो उन्हें छह माह का प्रशिक्षण रिफ्रेशर कोर्स करवा कर पूर्व प्राईमरी शिक्षक का पद दिलवाया जावे.
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इसके अलावा संघ ने यह भी की मांग...
- आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों की सेवानीवर्ती आयु बिना किसी विभागीय कमेटी के 60 वर्ष से 65 वर्ष की जाए.
- महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कोटा में पदोन्नति अनुभव और वरीयता के आधार पर किया जाए तथा परीक्षा नही ली जाए.
- वर्तमान महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2018 (आंगनबाड़ी कोटा) पदों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को लाभान्वित किया जाए.
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों को योग्यताअनुसार पदस्थापित किया जावे.
- महिला स्वयं सहायता समूह की बकाया पोषाहार राशि जिसका शीघ्र भुगतान करवाया जाए.
- कई जिलों में 2019 से गरम पोषाहार नाशते की बकाया पोषाहार राशि का शीघ्र भुगतान करवाया जावे और मानदेय भी 3-3 महीनों से बकाया उसका भुगतान करवाया जाए
- हरियाणा सरकार की तर्ज पर आंगनबाड़ी कर्मियों को कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी वार मानदेय में बृद्धि की जाए.
- आंगनबाड़ी कर्मी जिन्होंने 10वीं, 12वीं, बीए और एमए कर रखी हैं, 10-25 वर्ष से आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य कर रही हैं. उन आंगनबाड़ी कर्मियों को एनटीटी प्रशिक्षण दिलवाकर एनटीटी शिक्षक बनाया जाय.
