जयपुर. कोरोना प्रबंधन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है. वैक्सीनेशन को लेकर भी सियासत गरमाई. इधर कोरोना की दूसरी लहर के बाद राजस्थान कांग्रेस की अंतर्कलह भी सामने आई. पायलट कैंप ने एक बार फिर मोर्चा खोला तो कांग्रेस विधायकों के साथ ही बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने भी आवाज उठाई. राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद और राजनीतिक नियुक्तियों की भी चर्चा है. इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आए राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी. उनके साथ बातचीत की 'ईटीवी भारत' के रीजनल न्यूज को-ऑर्डिनेटर सचिन शर्मा ने. पढ़ें पूरी बातचीत.
हरीश चौधरी राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हैं. वे राजस्थान विधानसभा में बायतू से विधायक हैं. वे बाड़मेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं. वो पहली बार 2009 में सांसद बने थे. पेश है उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश...
सवाल: कोरोना प्रबंधन में राजस्थान सरकार ने लगातार अपनी लाचारी जाहिर की है. हर बार केंद्र के पाले में आरोपों का पिटारा छोड़ दिया. आपने जनसहयोग से अपने क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाने की कोशिश की. क्या आपको नहीं लगता कि अशोक गहलोत सरकार इस मसले पर निदान का रास्ता कम और सियासत का रास्ता ज्यादा चुन रही थी ?
जवाब: दुनिया में कोरोना प्रबंधन का सबसे अच्छा मॉडल राजस्थान का है. पेंडेमिक एक्ट के माध्यम से केंद्र सरकार ने सभी शक्तियां अपने पास रखीं. इतिहास इस बात का गवाह है कि देश में पहले सभी टीकाकरण केंद्र सरकार ने ही किए हैं. पेंडेमिक एक्ट के माध्यम से पूरे देश के सभी ऑक्सीजन स्त्रोत को केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और उन्होंने री-डिस्ट्रिब्यूट किया. जब केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तो जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है. राजस्थान की गहलोत सरकार कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी.
सीमित संसाधन के बावजूद राजस्थान में सभी क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन हुआ. एक समय था जब 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही थी. इसके बावजूद बेहतर प्रबंधन हुआ और कोरोना मरीजों का इलाज किया गया. आज भी ब्लैक फंगस की जितनी दवाई की जरूरत है, उससे कम मिल रही है. विवाद करने से किसी का भी मकसद हल नहीं होगा. वैक्सीनेशन के बाद खराब वैक्सीन या यूज्ड वैक्सीन को डिस्पोज करने का प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने ही तय किया है.
सवाल: क्या आप राजस्थान सरकार के साल भर के सभी प्रयास से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं?
जवाब: सबसे बेहतर प्रबंधन किया गया. सरकार में हूं, इसलिए नहीं कह रहा. राजस्थान के आसपास उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात से तुलना करें तो यह समझ आ जाएगा कि राजस्थान ने बेहतर प्रबंधन किया है.
सवाल: आपने जिस भूमि का सामरा क्षेत्र में अस्पताल के लिये चुनाव किया था, उसे लेकर विवाद भी हुआ. आप पर आरोप लगा कि आपने गरीबों के कच्चे घर तोड़कर अस्पताल बनवाया. आपने इस बारे में सफाई भी दी, लेकिन आपके प्रतिद्वंद्वियों (केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी) ने इसे नहीं माना. वे इसे आपके सत्ता के नशे से जोड़ते रहे. इस पर क्या कहेंगे आप?
जवाब: सामरा क्षेत्र में अस्पताल के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई. हमने तारीखें भी दीं. करीब साल भर प्रक्रिया के बाद भूमि आवंटित हुई. तथाकथित बेदखल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं. वो खसरा, वो जमीन इस के अंदर नहीं थी. सामरा के अस्पताल को बदनाम करने की मंशा से आरोप लगाए जा रहे हैं. राजस्व रिकॉर्ड देख सकते हैं. एक किलोमीटर तक किसी प्रकार की निजी जमीन नहीं है. या तो राजस्व की जमीन है, सरकारी जमीन है या उद्योग विभाग की जमीन है. आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाएं. ग्राउंड लेवल पर जाकर इंवेस्टिगेशन कर लें. तथ्य लेकर आएं, फिर आरोप लगाएं.
सवाल: आपके जिले (बाड़मेर) के दो कांग्रेस विधायक मुखर होकर सरकार के खिलाफ उतर आये हैं. एक मंत्री के नाते क्या आपने हेमाराम चौधरी और मदन प्रजापति से बात की. आखिर क्यों आपके जिले के नेताओं में असंतोष पनप रहा है. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ?
जवाब: मैं लगातार संवाद कर रहा हूं. संवाद में कहीं कोई कमी नहीं है. उनके कुछ मूल मुद्दे हैं. उनको सुलझाएंगे. लोकतंत्र में संवाद सशक्त माध्यम है. हमने संवाद रखा है और आगे भी उनसे बात करेंगे. किसी भी प्रकार की कमी है तो बात करेंगे. हमारे विरोधी भी कोई मुद्दे उठाते हैं तो भी हम बात करते हैं. यही लोकतंत्र है. मेरी जो जिम्मेदारी है, उसे पूरा करूंगा. मैं संवाद से जो समाधान निकाल सकता हूं, वो निकालूंगा. जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो समाधान मैं नहीं निकाल सकता.
सवाल: क्या आपको नहीं लगता है कि हेमाराम चौधरी को उनके तजुर्बे के हिसाब से सरकार में भागीदारी नहीं मिली? जब शपथ ग्रहण हुआ था, उससे पहले आपने कहा था कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, लेकिन आप बन गए. क्या इस बार भी आपकी लाइन यही रहेगी.. किसी के लिए अपना बलिदान देंगे आप ?
जवाब: मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं. साल 1989 में पहला चुनाव लड़ा. उस समय से संगठन से जुड़ा हूं. मेरी प्राथमिकता हर समय यही रही है कि मैं संगठन के अंदर काम करूं. मंत्री बनाने का अधिकार मेरा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का है. मुख्यमंत्री किनसे सलाह लें? परंपरा यह है कि मुख्यमंत्री संगठन से सलाह लेते हैं. किसे मंत्री बनना चाहिए या मंत्री नहीं बनना चाहिए, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. किसी भी संस्था या संगठन में आप काम करते हैं तो संगठन और संस्था तय करते हैं कि आपको कहां काम करना चाहिए.
सवाल: राजस्थान की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार की कवायद कब होगी ? क्या पार्टी या सरकार में इस बारे में कोई मंथन चल रहा है ? हम लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन अबतक कुछ हुआ नहीं है.
जवाब: मंत्रिमंडल का विस्तार करने का अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का है. मेरी निजी राय भी है तो संगठन के अंदर व्यवस्था है. मेरी कोई भी निजी राय है तो मैं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को दूंगा. मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त किसी और को निजी राय देना चाहिए तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर संगठन में जिम्मेदार लोगों को या राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूंगा. कांग्रेस संगठन में किसी भी व्यक्ति की निजी राय देने के लिए व्यवस्था है.
सवाल: राजस्थान कांग्रेस के कुनबे की कलह काफी समय से राष्ट्रीय खबर बन रही है. पार्टी के अंदर गुटबाजी और बयानबाजी ने पार्टी की छवि को काफी नुकसान भी पहुंचाया है. ऐसे में राजस्थान के लोग इस कलह के बीच राज्य सरकार को असुरक्षित और अस्थिर मान रहे हैं. आप भी इस सरकार का हिस्सा हैं. कब खत्म होगी यह अंतर्कलह ?
जवाब: कोई भी बात या राय के लिए व्यवस्था है. मैं प्रदेशाध्यक्ष को राय देता हूं. मुख्यमंत्री से भी व्यक्तिगत अपनी बात रख सकते हैं. यदि लगता है कि बात नहीं सुनी जा रही है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की व्यवस्था है. हमारे इंचार्ज अजय माकन भी हैं. संगठन से जुड़ी कोई बात है तो वेणुगोपाल जी से बात कर सकते हैं. आप किसी संस्था के सदस्य हैं तो वहां आपकी बात रखने की आंतरिक व्यवस्था है. अगर राज्य का हित नहीं है, पार्टी का हित नहीं है तो पब्लिक डोमेन के अंदर कोई बात नहीं रखना चाहिए.
सवाल: सचिन पायलट के भविष्य और उनकी भूमिका को लेकर आपका क्या कहना है.. यह भविष्य और भूमिका कांग्रेस में रहेगी या कांग्रेस के बाहर ?
जवाब: कोई भी व्यक्ति लीडर या आइडोलॉजी को फॉलो करता है. किसी भी स्तर पर हमें नेतृत्व अच्छा लगता है तो हम उसे फॉलो करते हैं और उसे मजबूती से सहयोग करते हैं.
सवाल: राजस्थान के मसले को लेकर क्या कांग्रेस आलाकमान गंभीर नहीं है? एक कमेटी भी इस मसले पर बनाई गई लेकिन 10 महीने बाद भी इस कमेटी ने समाधान की कोई राह तैयार नहीं की.. वजह क्या है ?
जवाब: अहमद पटेल, वेणुगोपाल, अजय माकन की 3 सदस्यों की कमेटी बनी. अहमद पटेल का देहांत हो गया. वेणुगोपाल और अजय माकन लगातार सभी के संपर्क में हैं. हर मुद्दे पर उनसे संवाद हो रहा है. कमेटी बन चुकी है, कमेटी काम कर रही है. कोई यह सोचे की कमेटी अपने काम पब्लिक डोमेन में रखे तो उसकी यह सोच गलत है. कमेटी हर पहलू को देख रही है. कमेटी पेपर पर रिपोर्ट बनाकर तो पेश नहीं करेगी. इस तरह की रिपोर्टिंग हुई भी है तो कमेटी के सदस्य पार्टी के अंदर रख चुके हैं या नहीं. यह भी किसी को पता नहीं है.
सवाल: पंजाब का मसला अभी खासा गर्म है. आप स्वयं पंजाब के प्रभारी सचिव रहे हैं. दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की चर्चा में आपके नाम और भूमिका की बात सामने आ रही है. क्या पंजाब के नाराज विधायक (जो नवजोत सिंह सिद्धू का भी साथ दे रहे हैं) आपके सम्पर्क में थे ?
जवाब: मैंने 7 साल तक पंजाब में काम किया है. सभी से व्यक्तिगत संपर्क हैं. सभी लोगों से संवाद भी होता है. मैं राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत चर्चा करता हूं. लेकिन पंजाब में मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं मिला, जिसके जरिए मैं अधिकृत तौर पर संवाद करूं. इसलिए मेरा अधिकृत तौर पर कोई संवाद नहीं हुआ है.
सवाल: इस मसले में एक ऑडियो टेप भी कांग्रेस आलाकमान को अमरिंदर सिंह की तरफ से सौंपा गया है. कहा जा रहा है कि उस टेप में आपकी आवाज है... क्या है सच्चाई ?
जवाब: लगातार ये चर्चा में है. अगर कहीं ऑडियो टेप है तो कोई ऑडियो टेप बताए तो सही. अगर किसी को भी लगता है कि ऑडियो टेप है तो बताए. मुझे तो किसी ने नहीं बताया. न तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया न ही किसी और ने बताया. ये हाइपोथेटिकल है. किसी के पास ऑडियो टेप है, जिसमें पंजाब तो छोड़ो किसी व्यक्ति को इस घटनाक्रम के बारे में कुछ अलग राय रखने के लिए कह रहा हूं तो वो ऑडियो टेप मुझे बताए.
सवाल: चर्चा ये भी है कि आपको राजस्थान की राजनीति रास नहीं आ रही है. आपकी ख्वाहिश फिर से कांग्रेस संगठन में जाने की है. आप चाहते हैं कि फिर किसी राज्य के प्रभारी सचिव का पद आपको मिल जाए. कितनी सच्चाई है सियासी गलियारों की इस गुफ्तगू में ? किसी सरकार में मंत्री होने से ज्यादा किसी कांग्रेस शासित राज्य का प्रभारी सचिव होना वाकई महत्वपूर्ण है.. वहां के तो मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्री भी आपको सलाम करते हैं. क्या कहना है आपका ?
जवाब: संगठन के अंदर कभी अपनी व्यक्तिगत ईच्छा नहीं जताई. 1989 से निजी तौर पर मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर संगठन में काम करने की रूचि है. संगठन के अंदर रूट लेवल की जिम्मेदारी दी गई तो उसे भी मैंने निभाया. बिहार, उत्तरप्रदेश समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी संगठन के लिए काम किया है. सिर्फ किसी स्टेट का प्रभारी बनाया जाए यह मेरी सोच नहीं है. सभी के जीवन में प्राथमिकताएं होती हैं और उसका आप Optimum Utilization कर सकते हैं.
