जयपुर. सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रथम फेज में 18 जनवरी से प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन की अनुमति दे दी गई है. प्रदेश के 31 जिलों की 7996 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में 18 जनवरी से 31 मार्च तक चुनाव करवाए जाएंगे. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी.
आंजना ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत की मंशा है कि सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को पूर्णतया स्थापित किया जाए ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण सहकारी समितियों के चुनाव में देरी हुई है. सरकार की मंशा है कि सभी सहकारी समितियों के चुनाव नियमित अंतराल के बाद लगातार होते रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं.
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सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि 7996 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव से संचालक मंडल के 95,952 के सदस्य निर्वाचित होंगे. निर्वाचित सदस्यों में न्यूनतम 15,992 महिला सदस्य, 7996 अनुसूचित जाति एवं 7996 अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे. जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जयपुर में सर्वाधिक 2122 समितियों में और बांसवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अंतर्गत सबसे कम 36 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में चुनाव होंगे.
इन जिलों में होंगे दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव
जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जयपुर में 2122 समितियों, सीकर-झुंझुनू में 305 समितियों, झालावाड़-बारां में 48, कोटा-बूंदी में 344, बांसवाड़ा में 36, उदयपुर में 274, चितौड़गढ़ में 318, श्रीगंगानगर में 776, बीकानेर में 172, चूरू में 131, अजमेर में 662, नागौर में 376, टोंक में 184, भीलवाड़ा में 1092, जोधपुर में 106, पाली में 239, बाड़मेर में 50, जालोर में 154, भरतपुर में 56 और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अलवर में 551 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में चुनाव 18 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक 2 से 8 चरणों में करवाए जाएंगे.
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी समितियों में होने वाले चुनाव में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के लिए राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. साथ ही संबंधित सभी सहकारी समितियों में चुनाव के लिए प्राधिकरण की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं.
प्राधिकरण के निर्वाचन प्राधिकारी राजीव लोचन ने बताया कि चुनाव कराने के लिए सहकारिता विभाग के कार्मिकों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तय कर लिया गया है और निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है.
