जयपुर. आगामी 19 और 20 मई को जयपुर में भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है. इसमें पार्टी आलाकमान जेपी नड्डा के साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वर्चुअल संबोधित करेंगे लेकिन इस अहम बैठक से ठीक पहले राजस्थान भाजपा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार से की है.
इशारा काफी है!: जनसंख्या नियंत्रण कानून (demand of population control law) लागू करने की मांग भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने की है. शर्मा के पास प्रदेश मुख्य प्रवक्ता का दायित्व है. लिहाजा उनका ये बयान राजस्थान भाजपा इकाई का ही माना जाएगा. ये बयान उस समय जारी किया गया जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ के प्रवास पर हैं और उसके कुछ ही दिन बाद 19 और 20 मई को जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक होनी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की चर्चा छेड़कर बैठक से पहले 'माहौल' बनाया जा रहा है. तो कहा जा सकता है कि पार्टी की महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी संभव है.
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से भाजपा कनेक्शन: राजस्थान में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (demand of population control law) काम कर रहा है जिसमें भाजपा से ही जुड़े कई जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई पदाधिकारी शामिल हैं. यह फाउंडेशन देशभर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए जन समर्थन जुटा रहा है. अब राजस्थान भाजपा इकाई ने भी अपने बयान के जरिए यही मांग दोहरा कर इसका समर्थन किया है.
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दो संतान का सुझाव: गुरुवार को जारी किए गए प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा के बयान (BJP Spokesperson On Population Control) में केंद्र और राज्य सरकारों को ये भी सुझाव दिया गया है कि सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाए जिनकी दो से अधिक संतानें नहीं हैं. मतलब जिनकी दो से अधिक संतान है उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं और अनुदान के लाभ से वंचित रखा जाए. शर्मा ने कहा ऐसा किया जाना बेहद जरूरी है तभी जाकर भविष्य की अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है वरना आने वाले दिनों में सबको एक विकराल स्थिति देखने को मिल सकती है. शर्मा ने देश की बढ़ती आबादी को बड़ी चुनौती बताया और प्राकृतिक संसाधन लगातार घटने का तर्क भी दिया.
क्या बैठक में उठेगी मांग?: जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने और दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को सरकारी अनुदान और योजनाओं के लाभ से वंचित करने की मांग प्रदेश भाजपा ने बुलंद कर दी है. एक सच्चाई ये भी है कि इसका समाधान केंद्र सरकार के पास ही है क्योंकि जो सुझाव दिया गया है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दिया गया है. ग्रीन सिग्नल वहीं से मिलना है. अब जब की केंद्र में भाजपा की सरकार है और ये मांग भाजपा ही उठा रही है तो उच्च स्तरीय बैठक को लेकर जिज्ञासा और बढ़ जाती है. नजर प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन पर होगी. माना जा रहा है कि शायद पीएम जो बोलें उसकी पिच तैयार पहले से ही की जा रही है! हो सकता है प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान इस समस्या के समाधान को लेकर कोई राह भी दिखा दें.
