जयपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीसी के जरिए बुधवार को चर्चा की. इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई से शामिल हुए. विश्व के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई और कहा कि कोविड के संक्रमण में बढ़ोत्तरी को (CM Gehlot on Corona Cases) एक चेतावनी के तौर पर लेकर हम सबको फिर से कोविड प्रोटोकॉल की पालना शुरू कर देनी चाहिए.
कोविड प्रोटोकॉल की पालना जरूरी : बैठक के बाद गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'ब्रिटेन, जर्मनी एवं चीन समेत तमाम देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. देश के कुछ हिस्सों में भी संक्रमण में बढ़ोत्तरी हुई है. इसकी गंभीरता को देखते हुए मुंबई से वीसी के जरिए कोविड की परिस्थितियों पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लिया. कोविड के संक्रमण में बढ़ोत्तरी को एक चेतावनी के तौर पर लेकर हम सब को फिर से कोविड प्रोटोकॉल की पालना शुरू कर देनी चाहिए.
पीएम मोदी ने की समीक्षा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार को मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की. इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.
सख्ती के दिए संकेत : पीएम के साथ इस बैठक के बाद गहलोत ने जिस तरह से करना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताई है, उससे यह साफ लग रहा है कि राज्य सरकार भी जल्द ही सख्ती कर सकती है. सीएम गहलोत ने जिस तरह से ब्रिटेन, जर्मनी और चीन समेत तमाम देशों में कोविड के लगाता बढ़ रहे मामलों का हवाला दिया और साथ ही यह संक्रमण में बढ़ोत्तरी की गंभीरता भी बताई. उससे यह साफ लग रहा है कि अगले एक-दो दिन में गृह विभाग की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है.
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यह हो सकती है सख्ती : प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद (Restrictions may increase in Rajasthan) सरकार फिर से सख्त कदम उठा सकती है. माना यह न रह है कि जिस तरह से मास्क और दो गज की दूरी वाले नियम ढिलाई बरती जा रही है, उसको फिर से सख्त की जाए. इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से लोगों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकता है.
