जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया. इस दौरान देवनारायण आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया. उन्होंने बच्चों से संवाद भी किया.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज तकनीक के रूप में नई पीढ़ी के पास सब कुछ है लेकिन चिंता कि बात यह है कि नई पीढ़ी का इतिहास से कनेक्शन टूटता जा रहा है. ऐसे में यदि हमें इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो हम इतिहास बनाने लायक भी नहीं बन पाएंगे. ऐसे में नई पीढ़ी पर बच्चों के लिए संगोष्ठी और इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए इतिहास के महापुरुषों की जानकारी दिया जाना जरूरी है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात सीएम आवास पर हुए राज्य स्तरीय बाल अधिकारिता सप्ताह के शुभारंभ के मौके पर कही. मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाल मजदूरी पर चिंता जताई और यह भी कहा कि कई बच्चे मजदूरी के लिए गुजरात तक जाते हैं जो चिंता का विषय है. उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से खोले गए महात्मा गांधी मॉडल स्कूल की सराहना की और प्रदेश में शांति और अहिंसा निदेशालय की शुरुआत को लेकर भी जानकारी दी.
पहली बार शुरू हुआ नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर प्रदेश में पहली बार नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार शुरू किए गए. बाल अधिकार सप्ताह के शुभारंभ मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह पुरस्कार दिए. पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए गए जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी, संस्थागत श्रेणी और सामाजिक दायित्व श्रेणी के तहत बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 3-3 लोगों को दिए गए.
आवासीय विद्यालय का लोकार्पण और आयोग वेबसाइट की हुई लॉन्चिंग
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण आवासीय योजना के तहत आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया. इसमें एक बालक आवासीय विद्यालय करौली के गुड़ला में और दूसरा बालिका आवासीय विद्यालय शाहपुरा के पिपलोद में बनाया गया है. इसमें प्रत्येक की क्षमता 280 विद्यार्थियों की है. कार्यक्रम में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की वेबसाइट की भी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री ने की. आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान भी किया गया. इस दौरान पिछले दिनों हुई बस दुर्घटना में हताहत लोगों को राहत पहुंचाने और मदद करने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया.
कार्यक्रम में यह प्रमुख लोग हुए शामिल
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित कई प्रमुख लोग और अधिकारी मौजूद रहे. उन्हें अलग-अलग जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अधिकारी और बाल संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले लोग और संस्थाएं जुड़ीं.
