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क्वॉरेंटाइन में लोगों को परोसी जा रही 720 रुपए की थाली, बाहर राशन को तरसी जनता: BJP विधायक

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Published : Apr 12, 2020, 3:14 PM IST

भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने सरकार पर खाने में भेदभाव का आरोप लगाया है. लाहोटी ने आरोप लगाया कि जब आम आदमी संकट की इस घड़ी में खाने-पीने के लिए तरस रहा है, जबकि जयपुर में क्वॉरेंटाइन लोगों पर प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति 720 रुपए के हिसाब से खान-पान पर खर्च किया जा रहा है.

BJP MLA Ashok Lahoti, जयपुर न्यूज़
भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने सरकार पर लगाया आरोप

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना से जारी जंग में अब सियासत भी हावी हो गई है. भाजपा लगातार प्रदेश सरकार पर राहत सामग्री वितरण में भेदभाव का आरोप लगा रही है. अब भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने प्रताप नगर के जेईसीआरसी में क्वॉरेंटाइन के लिए रखे गए लोगों को लजीज भोजन देने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं.

राजस्थान न्यूज़, BJP MLA Ashok Lahoti
अशोक लाहोटी के मुताबिक क्वॉरेंटाइन लोगों को दिया जा रहा ये लजीज व्यंजन

विधायक लाहोटी ने यहां रखे गए क्वॉरेंटाइन लोगों पर प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति 720 रुपए के हिसाब से खान-पान पर खर्च करने की बात कहते हुए सरकार का ध्यान राशन के अभाव में परेशान हो रहे गरीब लोगों की तरफ आकर्षित किया है. लाहोटी ने आरोप लगाया कि जब आम आदमी संकट की इस घड़ी में खाने-पीने के लिए तरस रहा है. तब सरकार कुछ लोगों को लजीज भोजन उपलब्ध करवा रही है. लेकिन, दूसरी जगह गरीब को साधारण भोजन भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है.

अशोक लाहोटी ने सरकार पर लगाया खाने में भेदभाव का आरोप

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अशोक लाहोटी ने बयान जारी कर ये भी बताया कि सरकार और जिला प्रशासन राहत सामग्री का अधिकतर हिस्सा जयपुर में इलाके विशेष तक ही वितरित करवा रही है और इसमें भी कांग्रेस के नेता भेदभाव कर रहे हैं. लाहोटी ने क्वॉरेंटाइन लोगों को दिए जाने वाले भोजन की फोटो भी शेयर की और ये भी लिखा कि उनके विधानसभा क्षेत्र (सांगानेर विधानसभा क्षेत्र) में सरकार पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में अब तक 80 हजार के करीब राहत सामग्री के पैकेट बांटे जाने चाहिए थे. लेकिन, उसकी बजाय रविवार तक महज करीब 1530 पैकेट ही वितरित किए गए.

विधायक लाहोटी ने सरकार से आग्रह किया कि वो इस महामारी में तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर निष्पक्ष और पात्र व्यक्तियों तक समान रूप से राहत सामग्री पहुंचाए और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करे.

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