जयपुर. जयपुर शहर के नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बीसलपुर परियोजना स्टेज-2 फेज-प्रथम के लिए 288.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. इससे जयपुर शहर को 170 एमएलडी अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होगा. इसे अक्टूबर 2022 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य है. ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन योजना अब पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी. यह जानकारी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने दी.
नए साल 2022 के पहले दिन शनिवार को जलदाय मंत्री महेश जोशी की ओर से मीट द प्रेस का आयोजन किया गया. इस दौरान पिछले 3 साल में विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की भी जानकारी दी गई. जोशी ने बताया कि विभाग द्वारा जन घोषणा पत्र में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत की गई घोषणा को लागू करते हुए पेयजल कनेक्शन के लिए 'ऑनलाइन एप' जयपुर के जगतपुरा और विद्याधरनगर के क्षेत्र के निवासियों के लिए आरम्भ की गई थी. अब यह सुविधा जयपुर शहर में उपलब्ध है. विभाग आने वाले दिनों में इसे पूरे प्रदेश में लागू करेगा.
जोशी ने कहा कि जल जीवन मिशन को लक्ष्य के अनुरूप 2024 तक पूरा करना एक बड़ी चुनौती है और इसमें विभाग के अधिकारियों का सहयोग बहुत जरूरी है. साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन (Jal Jivan mission Rajasthan) के लिए 90 फीसदी अनुदान की मांग फिर दोहराई उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार 90 फीसदी अनुदान दे तो 2024 तक हर घर में जल कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है.
जोशी ने कहा कि कुछ योजनाओं को पूरा करने में बजट की दिक्कत आ रही है और उनके लिए बजट की व्यवस्था की जा रही है. केंद्र से भी मांग कर रहे हैं. जयपुर शहर के दिल्ली रोड के इलाकों के लिए 165 करोड़ रुपए की योजना के कई फेज शुरू हो चुके हैं और जल्द ही यह योजना भी पूरी हो जाएगी.
जोशी ने बताया कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के लागू होने से पहले प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल कनेक्शन' की संख्या 11 लाख 74 हजार से अधिक थी. मौजूदा गहलोत सरकार ने भी अब तक 10 लाख 39 हजार से अधिक परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सुविधा और दे दी है. इस तरह से अब प्रदेश में 22 लाख 14 हजार से अधिक परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 8 हजार 485 परियोजनाओं में करीब 80 लाख से अधिक 'हर घर जल' कनेक्शन जारी किए जाने की स्वीकृतियां उपलब्ध हैं. जिन पर रुपए 53 हजार 979 करोड़ की लागत आएगी. राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घरेलू जल सम्बन्ध महिला मुखिया के नाम से ही जारी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
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महेश जोशी ने बताया कि राजस्थान जल जीवन मिशन में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन में देश में सबसे आगे है. 43 हजार 323 गांवों में से 43 हजार 237 में ग्राम जल एव स्वच्छता समितियां गठित हो चुकी है. 14 हजार 723 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का बैंक में खाता खोला जा चुका है. राजस्थान जेजेएम में विलेज एक्शन प्लान तैयार करने में भी देश में सबसे आगे है. प्रदेश में जल जीवन मिशन सहित अन्य पेयजल परियोजनाओं के सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग ने पहली बार क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल तैयार कर इसे लागू किया गया है.
जोशी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 30 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने का निर्णय किया गया था. अब तक प्रदेश में 28 लाख 18 हजार से अधिक परिवारों के लिए हर घर जल' कनेक्शन के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं. राज्य की 33 में से 32 जिला पेयजल जांच प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एनएबीएल एक्रीडिशन दिलाने की कार्यवाही पूरी कर ली गई है. प्रदेश में पेयजल गुणवत्ता की जांच दर 1000 से घटाकर 600 रुपए कर दी गयी है. जोशी ने बताया कि जयपुर में पानीपेच पर 3 करोड़ की लागत से स्टेट लेबोरेट्री का नया भवन बनाने और चालू वर्ष में प्रदेश की 353 पंचायत समितियों में से 102 पर ब्लॉक पेयजल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना का काम चल रहा है.
जयपुर शहर के नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बीसलपुर परियोजना स्टेज-2 फेज-प्रथम के लिए 288.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. इससे जयपुर शहर को 170 एमएलडी अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होगा. इसे अक्टूबर 2022 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य है. पृथ्वीराज नगर के क्षेत्रवासियों को राहत देने के लिए 563.93 करोड़ रुपए की बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर फेज-प्रथम स्टेज-प्रथम पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई. इस योजना से यहां के लोगों को 170 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलेगा. इस योजना को भी अक्टूबर 2022 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य है.
राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस को भी बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़ा जाएगा. इस योजना पर 15.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत कर चुके हैं. यह योजना मार्च, 2022 तक पूरी होगी. यह योजना पूरी होने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कॉलेजों के लाखों बच्चों को पीने के लिए बीसलपुर का पानी मिलेगा.
जोशी ने बताया कि नए साल में विभाग में जेईएन के 368 एवं तकनीकी संवर्ग के 1309 पदों सहित करीब 1700 पदों पर नई भर्तियां (Recruitments in PHED Rajasthan) होंगी. विभाग के तहत राजपत्रित सवंर्ग में 630 तथा अधीनस्थ संवर्ग में 1876 पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं. अधीनस्थ संवर्ग में 388 कार्मिकों को सीधी भर्ती के पदों के विरूद्ध नियुक्तियां दी गयी है.
जोशी ने बताया कि जलदाय विभाग द्वारा जोधपुर, बाड़मेर एवं पाली जिले के 6 शहर तथा 2167 गांवों के लिए 1799 करोड़ रुपए की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना, तृतीय चरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है. वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोत से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 18 शहरों को आंशिक, 4098 ग्राम एवं 4000 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है. इस दौरान 14 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को पूरा किया गया है.
