जयपुर. प्रदेश में महिला दुष्कर्म के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद विपक्ष तो हमलावर है ही, अब महिला संगठनों ने भी गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. साथ ही सामाजिक संगठनों ने गुजरात सरकार की ओर से बिलकिस बानों के हत्यारों को रिहा करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है. सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने गुजरात सरकार ने दुष्कर्मियों को रिहा कर न केवल रिहाई के नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि महिला अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ किया है.
सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं पर बढ़ते अत्याचार और बढ़ती यौन हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि 'महिला झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है', शर्मनाक है. इस बयान को तत्काल सीएम गहलोत को माफी के साथ (CM Gehlot Statement on Rape Case) वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजस्थान भर के महिला, जन संगठन और सभी प्रबुद्ध जन, राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं पर बढ़ती यौन हिंसा, बलात्कार एवं अत्याचार को लेकर बहुत नाराज है और चिंतित भी हैं.
बलात्कार और यौन हिंसा की बढ़ती घटनाएं केवल आंकड़ों का सवाल नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ती असुरक्षा के साथ अपराध का बुनियादी प्रश्न है. यह सरकार की नाकामी है कि राजस्थान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं दे सकी है. सही और न्यायपूर्ण जांच तो बहुत दूर की बात है. अरुणा रॉय ने कहा कि सीएम गहलोत का 2 सितंबर को दिए गए बयान की कड़े शब्दों मे निंदा की, जिसमे उन्होंने कहा था कि 'बलात्कार के आरोपी विदेश से नहीं आते, ज्यादातर मामलों मे परिवार, जान-पहचान और रिश्तेदार ही होते हैं'. रेप की सही घटना में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हो, ऐसा एक भी मामला नहीं है.
महिला अत्याचार से संबंधित 56 प्रतिशत मामले झूठे दर्ज होने से राजस्थान पुलिस, सरकार और प्रदेश की छवि खराब हो रही है. रॉय ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि 56 प्रतिशत मामलों में राजस्थान पुलिस अपने थानों के जरिए चालान न पेश करके, मामले बंद कर देते हैं. इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि औरत झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है.
महिलाओं और बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार में रोकथाम होः अरुणा रॉय ने कहा कि 2013 की निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या कांड के संदर्भ में UPA सरकार की ओर से गठित जस्टिस जे एस वर्मा की रपट को पूर्ण रूप से लागू कीजिए. जिसमें प्रस्तावित बिल ऑफ राइट्स को विधानसभा में पारित करें, उसकी सिफारिशों को गंभीरता से लागू करें. चरमराई और भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार और अन्य के फैसले को सख्ती से लागू कीजिए. केवल एक आधा अधूरा पुलिस कानून लाने से क्या बात बन जाएगी ?. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 2007 में बनाई जिला और राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग और जवाबदेही को लेकर बनाई शिकायत समितियां आज दिन तक लागू नहीं हैं, उन्हें कब लागू किया जाएगा.
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बिलकिस बानो के दोषियों को छोड़ने पर उठाया सवालः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित सदस्य वृंदा कारात ने बिलकिस बानो के दोषियों को छोड़ने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई. कोर्ट ने उन्हें दोषी मान सजा सुनाई, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से उन दोषियों को आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने जेल से रिहा कर दिया जाता है. ये कैसा महिलाओं के साथ इंसाफ है, जेल में बंद कैदियों को लेकर नियम बने हुए हैं. लेकिन उसके विपरीत जाकर दुष्कर्म, हत्या जैसे दोषियों को रिहा किया जाना अत्यंत निंदनीय है. महिला संगठन सहित सामाजिक संगठन मांग करते हैं कि दोषियों की रिहाई को कैंसिल करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए.
ये बिलकिस बानो है कौन ?: सामाजिक संगठनों का आरोप है कि गोधरा कांड के बाद (Outrage in Women Organizations) गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. इतना ही नहीं दंगाइयों ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था.
