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गहलोत के इस्तीफे की मांग पर 5 मई को अलवर में भाजपा का बड़ा प्रदर्शन, जयपुर में जारी किया आरोप पत्र...

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Published : Apr 27, 2022, 6:24 PM IST

राजस्थान में हाल की बड़ी घटनाओं को लेकर भाजपा गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है. जयपुर में बुधवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए (BJP Leaders Targeted Rajasthan Government) भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला. इतना ही नहीं, गहलोत के इस्तीफे की मांग पर 5 मई को अलवर में भाजपा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है.

BJP Leaders Targeted Rajasthan Government
5 मई को अलवर में भाजपा का बड़ा प्रदर्शन

जयपुर. प्रदेश में चुनावी मोड में आई भाजपा अब 5 मई को अलवर में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बतौर (Demand for Rajasthan Home Minister Resignation) गृहमंत्री इस्तीफे की मांग की जाएगी. इससे पहले बुधवार को जयपुर भाजपा मुख्यालय में गहलोत सरकार के खिलाफ विभिन्न आरोपों को समाहित करते हुए एक आरोप पत्र जारी किया गया. इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के बढ़ते ग्राफ (Crime in Rajasthan) इस बात का सबूत है कि अपराधी यहां बेखौफ हो गया है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की सांप्रदायिकता की घटनाएं इस सरकार के कार्यकाल में हुईं, वो कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति का सबूत है. पूनिया ने कहा कि आरोप पत्र में अधिकतर बिंदु अलवर जिले के केंद्रित हैं. इसलिए, बीजेपी अपने आंदोलन का आगाज भी 5 मई को अलवर से ही करेगी.

किसने क्या कहा, सुनिए....

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अलवर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की जाएगी और फिर हर जिले में जहां इस प्रकार की घटनाएं होगी, भाजपा वहां जनता के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी. राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक विफल गृहमंत्री बताया. वहीं, प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आज अलवर और मेवात क्षेत्र साइबर क्राइम का अड्डा बन चुका है. क्षेत्र का बहुसंख्यक समाज के डर साए में जी रहा है और पलायन को मजबूर है. चतुर्वेदी ने कहा कि चाहे दौसा में दुष्कर्म का मामला हो या इसके पहले अलवर में हुई इस प्रकार की घटनाएं, यह सब सरकार की नीति, नियत और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है.

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