जयपुर. राजस्थान में गहलोत सरकार की तसरी वर्षगांठ से पहले सरकारी महकमा (ETV Bharat Rajasthan News) कामों के हिसाब-किताब को लेकर जी जान जुट गया है. ऊर्जा विभाग ने समयबद्ध तरीके से इस काम में तेजी लाना शुरू कर दिया है.
इसी सिलसिले में सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ ही विद्युत उत्पादन और प्रसारण निगम से जुड़े आला अधिकारियों की बैठक ली. शासन सचिवालय में हुई इस बैठक में (Additional Chief Secretary Subodh Agarwal Jaipur Meeting) बजट में घोषित 220 केवी, 132 केवी, 33 केवी के नए सब स्टेशनों की स्थापना कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए.
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हालांकि, बजट में घोषित प्रदेश में 6000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने की घोषणा पर अब तक खास काम नहीं हो पाया. यही कारण रहा कि बैठक में इस बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए फील्ड में एक्सरसाइज और परस्पर समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रोडमैप तैयार करने की बात कही गई.
जनसंपर्क पोर्टल के प्रकरणों के निस्तारण पर जोर...
बैठक में जन घोषणा पत्र के बिंदुओं के साथ ही जन संपर्क पोर्टल के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण (Additional Chief Secretary Subodh Agarwal Jaipur Meeting) पर भी जोर दिया गया. खास तौर पर संपर्क पोर्टल पर पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस प्रकार की कार्य प्रणाली विकसित करने के भी आदेश दिए, जिससे समय पर हर प्रकरण का निस्तारण संभव हो.
516 मेगावाट रूफटॉप सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित...
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राजस्थान की मौजूदा सरकार के कार्यकाल मतलब 3 साल के दौरान प्रदेश में 516 मेगावाट रूफटॉप सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है. हालांकि, वर्तमान में सरकारी सब्सिडी पर लगाए जाने वाले रूफटॉप सोलरप्लांट के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं. क्योंकि जयपुर डिस्कॉम को छोड़ अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को अब तक सब्सिडी सोलर प्लांट लगाए जाने का लक्ष्य नहीं मिला है.
