बीकानेर. राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित हुई. इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा बीकानेर, सीमांत क्षेत्र होने के नाते यहां विकास के साथ सुरक्षा की दोहरी जिम्मेदारी भी है. इन सभी के साथ केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता से (Governor on union government schemes) पहुंचे, इसके लिए सतत प्रयास किए जाएं.
उन्होंने केन्द्र सरकार की महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना को ग्रामीण विकास एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में वरदान बताया और कहा कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन का विशेष ध्यान रखा जाए. राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं. प्रशिक्षण उपरांत इन युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं. कौशल विकास केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं में विकास हो. ज्यादा से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन हो तथा इन समूहों को कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर कनेक्शन की गति बढ़ाकर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बकाया क्लेम शीघ्र जारी किए जाएं. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य हो. उन्होंने आमजन को बेहतर चिकित्सा, शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान राज्यपाल ने केन्द्र प्रवर्तित 40 योजनाओं की समीक्षा की. जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने योजनाओं से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया.
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उन्होंने बताया कि बीकानेर जिला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 के लक्ष्य के विरूद्ध आवास निर्माण में प्रदेश में पहले स्थान पर है. वर्तमान में मनरेगा कार्य स्थलों पर शत-प्रतिशत महिला मेट नियोजित किए गए हैं. उन्होंने जिले में मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा के अभियान ‘पुकार’, जन्म के समय लिंगानुपात सुधारने और बेटियों को आगे बढ़ने के प्रोत्साहन के ‘शक्ति’ तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए चलाए जा रहे ‘सजग आंगनबाड़ी’ अभियान के बारे में बताया.
